Agriculture Infrastructure Fund Agrowon
ॲग्रो विशेष

Agriculture Infrastructure Fund : 'एएफआय'साठी ३० हजार कोटींचा निधी जमा झाल्याचा केंद्रीय कृषी मंत्रालयाचा दावा

या योजनेअंतर्गत, एक लाख कोटी रुपये आर्थिक वर्ष २०२५-२६ पर्यंत वितरित केले जाणार आहेत. तसेच २०३२-३३ पर्यंत व्याज सवलत आणि क्रेडिट हमी सहाय्य दिले जाईल, असेही निवेदनात नमूद केले आहे.

Team Agrowon

देशात जुलै २०२० पासून 'ॲग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड' (एआयएफ) (Agriculture Infrastructure Fund ) सुरू करण्यात आला. यामध्ये पीक कापणीनंतरच्या (Crop Harvest) सुविधांच्या निर्मिती प्रकल्पासाठी ३० हजार कोटींहून अधिक निधी जमा झाल्याचा दावा एका अधिकृत निवदेनात करण्यात आला आहे.

या निधीतून कापणीपश्चात व्यवस्थापन, पायाभूत सुविधा (Agriculture Infrastructure) आणि सामुदायिक शेती मालमत्तेच्या निर्मितीसाठी वित्तपुरवठा करण्यात येतो.

या योजनेअंतर्गत, एक लाख कोटी रुपये आर्थिक वर्ष २०२५-२६ पर्यंत वितरित केले जाणार आहेत. तसेच २०३२-३३ पर्यंत व्याज सवलत आणि क्रेडिट हमी सहाय्य दिले जाईल, असेही निवेदनात नमूद केले आहे.

"'एआयएफ'च्या माध्यमातून अवघ्या अडीच वर्षांमध्ये १५ हजार कोटी रुपयांच्या मंजूर रकमेसह कृषी पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील प्रकल्पांसाठी ३० हजार कोटींहून अधिक रक्कम जमा केली आहे," असा दावाही या निवेदनात करण्यात आला आहे.

शेतकरी, कृषी-उद्योजक, शेतकरी उत्पादक संस्था आणि बचत गट शेतकरी गटांना एआयएफच्या माध्यमातून निधी पुरवला जातो.

तसेच कापणीपश्चात व्यवस्थापन पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी आणि संपूर्ण सामुदायिक शेती मालमत्ता तयार करण्यासाठी आर्थिक मदतही करण्यात येते.

विविध भागधारकांमध्ये एएफआय जागरुकता निर्माण करण्यासाठी, केंद्रीय शिवसेना अनेक कॉन्क्लेव्ह आणि कार्यशाळा आयोजित करत आहे.

दरम्यान, एएफआयच्या बाबत जागृती निर्माण करण्यासाठी केंद्रीय कृषी विभाग विविध कार्यशाळांचे आयोजन करणार आहे.

ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Land Fragmentation Act: शहरी भागात तुकडेबंदी कायदा रद्द करण्याची महसूल मंत्री बावनकुळे यांची विधानसभेत घोषणा

QR Code For fertilizer: ‘क्यूआर कोड’वरून कळणार उपलब्ध खते

Bridge For Ghanegar: साकवावरून जीवघेणा प्रवास

Dahanu Floods: डहाणूमध्ये सूर्या नदीला पूर; सतर्कतेचा इशारा

Tree Plantation: दहा हजार वृक्ष लागवडीचा संकल्प

SCROLL FOR NEXT