Crop Insurance : "एक तर आत्मदहन करु द्या, अन्यथा बंदुकीच्या गोळ्या घाला आता मागे हटणार नाही," अशी आक्रमक भूमिका शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी घेतली आहे.

शनिवारी (ता.११) सकाळी ११ वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालय किंवा एआयसी पिकविमा कंपनीच्या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई येथील कार्यालयासमोर आत्मदहन करणार असल्याचे रविकांत तुपकरांनी प्रसिद्धी पत्रकातून जाहीर केले आहे.

सोयाबीन व कापसाच्या प्रश्नाबाबत केंद्र आणि राज्य सरकार सरकार गंभीर नाही. केंद्र व राज्य सरकारने शेतकऱ्यांची फसवणूक केली आहे.

तसेच पिकविमा, अतिवृष्टीची रखडलेली मदत व सोयाबीन-कापूस दरवाढ यासाठी शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी आक्रमक भूमिका घेतली.

सोयाबीन व कापूस प्रश्नासंबंधी जलसमाधी आंदोलन मुंबईत केले. त्यानंतर मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली.

तसेच या प्रश्नांचा सातत्याने पाठपुरावा केंद्र सरकारकडेही केल्याचा दावा तुपकरांनी केला आहे. मात्र तरीही केंद्र व राज्य सरकार शेतकऱ्यांचे प्रश्न गांभीर्याने घेत नसल्याचे त्यांनी पत्रकात सांगितले आहे.

सोयाबीन - कापसाला अपेक्षीत अशी दरवाढ मिळाली नाही, अतिवृष्टी आणि पिकविम्याची रक्कम शेतकऱ्यांच्या हाती आली नाही.

पीकविम्याचे १०६ कोटी रुपये बुलढाणा जिल्ह्याला मिळाले परंतु उर्वरित रक्कम कंपनी अदा करण्यास टाळाटाळ करीत आहे.

अनेक शेतकऱ्यांना पात्र असतानाही पिकविम्याची रक्कम दिली नाही आणि ज्यांना दिली ती अत्यंत तोकडी आहे.

अनेकांना प्रिमीयम पेक्षाही कमी रक्कम मिळाली त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये रोष आहे, या पत्रकात या प्रश्नाकडेही तुपकरांनी लक्ष वेधले आहे.

सोयाबीन आणि कापूस दरवाढीचा मुख्य प्रश्न आहे. त्यासाठी कापूस, सूत व डीओसी तसेच सरकीची ढेप निर्यात करण्याला प्रोत्साहन द्यावे, सोयापेंड आयात करु नये, यंदा १५ लाख मेट्रिक टन सोयापेंड निर्यात करावी, खाद्य तेलांवरील आयात शुल्क ३० टक्के करावे, कापसाचे आयात शुल्क २० टक्के करावे, जी. एम. सोयाबीनच्या लागवडीला परवानगी द्यावी, सोयाबीनवरील पाच टक्के जीएसटी रद्द करावा, या मागण्याकडेही सरकार गांभीर्याने पहायला तयार नाही, अशी भूमिका तुपकरांनी मांडली आहे.