Nashik News : पिंपळगाव बसवंत येथील बाजार समितीच्या (Pimpalgaon Baswant Market Committee) कार्यक्षेत्रात जादा नोंदविण्यात आलेल्या सहकारी सोसायट्यांच्या ७८ संचालकांना अपात्र ठरविण्यात आले आहे.

याबाबत सहकारमंत्र्यांच्या आदेशानुसार सहकार निबंधकांनी ही कारवाई केली. त्यामुळे आमचे मनोबल वाढले आहे, अशी माहिती माजी आमदार अनिल कदम यांनी पत्रकार परिषदेत दिली होती.

मात्र नियमानुसार सहकारी सोसायटी स्थापन करण्यात आल्या, परंतु केवळ राजकीय द्वेषातून अपात्र ठरविण्यात आलेल्या तालुक्यातील सहा विविध कार्यकारी संस्थांना उच्च न्यायालय पुन्हा पात्र ठरवेल, असा विश्‍वास आमदार दिलीप बनकर यांनी व्यक्त केला.

पिंपळगाव बसवंत बाजार समिती निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर माजी आमदार कदम यांनी केलेल्या टीकेला उत्तर देताना बनकर बोलत होते.

ते म्हणाले, की शासनाच्या नियमानुसार कायदेशीर पद्धतीने सहा विविध कार्यकारी संस्थांची नोंदणी केली. कर्जवितरण होऊन सभासदांनी परतफेडही केली. मात्र शासनानेच दिलेल्या संस्थांच्या परवानग्या सत्तापरिवर्तनानंतर राजकीय द्वेषातून अपात्र ठरविण्याचा दुर्दैवी निर्णय घेतला गेला.

त्या विरोधात आम्ही उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्याची सुनावणी येत्या १० एप्रिलला होत असून, माजी आमदार कदम हे स्वत:च्या सोयीनुसार संस्था अपात्र ठरल्याच्या वल्गना करत आहेत.

रुपयाचेही कर्ज न ठेवता शंभर एकर जागेत प्रशस्त पिंपळगाव बाजार समिती उभारून देशपातळीवर नावलौकिक मिळवून दिला. या कामाचा गौरव होत असताना विळ्या-भोपळ्याचे नाते असलेले काही नेते या निवडणुकीत मला घेरण्यासाठी एकत्र आले आहेत.

मात्र, स्वार्थासाठी एकत्र आलेल्यांचा मनसुबा मतदार उधळून लावतील व पुन्हा माझ्या हाती बाजार समितीची सत्ता देतील, असा विश्‍वासही बनकर यांनी व्यक्त केला.

ते म्हणाले, की ‘त्या’ संस्था कायदेशीर असून, यापूर्वी महाविकास आघाडी सरकारच्या राज्यमंत्र्यांसह सहकार आयुक्तांनी तसा निर्वाळा दिला होता. पण राजकीय ईर्षेतून त्या अपात्र ठरविण्याचा खटाटोप झाला.

सध्या त्या ७८ संचालकांची नावे मतदार यादीत नसली, तरी न्याय देवतेवर आमचा विश्‍वास आहे. येत्या १० एप्रिलला ती नावे समाविष्ट करण्याचा निर्णय शासन देईल, याची खात्री आहे.

अंतिम निकाल अद्याप बाकी आहे. राजकीय हाडवैर असलेले तालुक्यातील काही नेते एकत्र येऊन बाजार समितीची सत्ता मिळविण्यासाठी छंके-पंजे खेळत आहेत. बाजार समितीचा चेहरामोहरा बदलताना दमडीचेही कर्ज संस्थेवर नाही.