Pune News : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारचे ही दुसरी टर्म आहे. तर येत्या काही दिवसात देशात लोकसभा निवडणूका लागणार आहेत. त्याच्याआधी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी देशाचा अंतरिम अर्थसंकल्प आज गुरुवारी (१ फेब्रुवारी) सादर केला. यावेळी त्यांनी, देशात पुन्हा आपलेच सरकार येईल आणि जुलैमध्ये पूर्ण अर्थसंकल्प मांडला जाईल असे म्हटले आहे. तो अर्थसंकल्प हा विकसित भारताच्या उद्दिष्टासाठी विस्तृत रोडमॅप असेल असे म्हटले आहे. तसेच त्यांनी, कर दराबाबत मोठी घोषणा केली. ज्याकडे अख्या देशाचे लक्ष लागले होते.

यावेळी केंद्रीय अर्थमंत्री सीतारामन यांनी, अर्थसंकल्पीय भाषणादरम्यान आयकर संदर्भात कोणतीही नवीन घोषणा केलेली नाही. त्यामुळे कर स्लॅब तसाच राहणार असून त्यात कोणतेच बदल करण्यात आलेले नाहीत. तसेच करदात्यांचे आभार मानत आमच्या सरकारने कर दरात पूर्वीच्या तुलनेत लक्षणीय घट केली आहे, असे त्या म्हणाल्या. तसेच ७ लाखांपर्यंत कमाई करणाऱ्यांसाठी कोणताही कर लागणार नाही, असे त्यांनी म्हटलं आहे. यामुळे स्टँडर्ड डिडक्शनमध्ये सवलतीची अपेक्षा असलेल्या पगारदार वर्गाची निराशा झाली आहे.

तसेच, गेल्या पाच वर्षांत आम्ही करदात्यांसाठी खूप काम केले आहे. रिटर्न भरण्याची प्रणाली अधिक सुलभ करण्यात आली आहे. यामुळे करदात्यांना परतावा मिळण्यासाठी खूप कमी वेळ लागतो असे त्या म्हणाल्या. तसेच पायाभूत सुविधांसाठीचा खर्च आर्थिक वर्ष २०२५ साठी ११.११ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आल्याची माहिती अर्थमंत्री सीतारामन यांनी दिली आहे.

वित्तीय तूट जीडीपीच्या ५.८ टक्के

अर्थसंकल्पीय भाषणात अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, वित्तीय तूट जीडीपीच्या ५.८ टक्के आहे. ही अर्थसंकल्पीय अंदाजापेक्षा चांगली आहे. २०२४-२५ मध्ये वित्तीय तूट ५.१ राहण्याची अपेक्षा असून ती २०२६ पर्यंत ४.५ टक्क्यांच्या खाली आणू असे त्या म्हणाल्या. तसेच वित्तीय तूट ५.१ राहण्याची अपेक्षा असून खर्च ४४.९० कोटी रुपये आहे. तर अंदाजे महसूल ३० लाख कोटी रुपये आहे. १० वर्षांत आयकर संकलन तीन पटीने वाढले आहे.