Pune News : दुधाच्या दरावरून गुरूवारी (ता.११) आयोजित करण्यात आलेली मंत्रालयस्तरीय तिसरी बैठक अपयशी ठरली आहे. यावरून दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीचे डॉ. अजित नवले यांनी सरकारला इशारा दिला आहे. तसेच जोपर्यंत दुधाला ४० रुपये प्रति लिटर भाव व प्रश्न कायमस्वरूपी सुटत नाही. तोपर्यंत लढा सुरू राहील. दूध क्षेत्राला रेव्हेन्यू शेअरिंग व एफआरपीचे संरक्षण मिळवण्यासाठी आंदोलन अधिक तीव्र करू असा इशारा दिला आहे. राज्यातील दूध उत्पादक शेतकरी संकटात सापडला असून दुधाला प्रतिलिटर ४० रुपयाचा भाव मिळावा अशी मागणी दूध उत्पादक शेतकऱ्यांसह विविध शेतकरी संघटना करत आहेत. या मागणीसह दुधाला एफआरपी व रेव्हेन्यू शेरिंगचे धोरण लागू करावे अशी मागणी दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीने लावून धरली आहे. मात्र दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दुधाला प्रतिलिटर ४० रुपयाचा भाव देणं शक्य नसल्याचे आधीच स्पष्ट केले आहे. त्यावरून संघटनेनं हा इशारा सरकारला दिला आहे.

मंत्रालयस्तरीय बैठकीला दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीचे सदाशिव साबळे, विनोद देशमुख, प्रकाश देशमुख, निलेश तळेकर, नामदेव साबळे सदस्य उपस्थित होते. तसेच राज्यभरातील इतरही विविध शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी, दूध संघ, दूध कंपन्या व पशुखाद्य कंपन्यांचे प्रतिनिधी देखील हजर होते.

यावेळी वाढत्या उत्पादन खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर दुधाला किमान ४० रुपये प्रतिलिटर भाव मिळावा. पशुखाद्याचे दर कमी करावेत. दूध प्रश्न कायमस्वरूपी सुटावा यासाठी दुधाला एफआरपी आणि रेव्हेन्यू शेअरिंगचे धोरण लागू करावे, अशा मागण्या दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीच्या सदस्यांनी मंत्रालयस्तरीय बैठकीदरम्यान विखे-पाटील यांच्याकडे केल्या होत्या.

तसेच विखे-पाटील यांच्यासमोर अनुदानाचा घोळ घालून शेतकऱ्यांना ताटकळत ठेवता येणार नसून सध्या सुरू असणारे अनुदान निवडणुकीनंतर बंद होईल. त्यामुळे दूध उत्पादकांचा प्रश्व जैसेथे राहणार असून अनेक संकटे दूध उत्पादकांच्या समोर उभी राहील अशी भूमिका मांडण्यात आली. याचबरोबर अटी शर्तींच्या माध्यमातून अनेक दूध उत्पादकांना अनुदानापासून वंचित ठेवले जाण्याची शक्यता टाळता येत नाही. त्यामुळे अनुदान नको, घामाचे दाम द्या, दुधाला किमान ४० रुपये प्रतिलिटर भाव द्या, अशी आग्रही मागणी दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीने ठामपणे मांडली.

यावेळी बैठकीत उपस्थित असणाऱ्या खाजगी दूध कंपन्यांचे प्रतिनिधी व इतर हीत संबंधितांनी संघर्ष समितीच्या भूमिकेला तीव्र विरोध केला. तसेच ४० रूपये भाव देणे शक्य नसल्याचे सांगितले. इतकेच काय तर ३० रूपये दर सुद्धा देता येणार नसल्याची भूमिका खाजगी व सहकारी दूध संघांच्या अनेक प्रतिनिधींनी स्पष्ट सांगितली. तर खाजगी व सहकारी दूध संघांची शेतकरी विरोधी भूमिका सरकार म्हणून मोडीत न काढता सरकारच हतबल असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळेच सरकारकडून दुधाला ४० रूपये दर देता येणार नाही, अशी भूमिका घेण्यात आल्याचा आरोप संघटनेकडून करण्यात आला आहे.

सरकारची शेतकरी विरोधी भूमिका दूध उत्पादक शेतकऱ्यांची घोर निराशा करणारी आणि अपेक्षा भंग करणारी आहे. त्यामुळे सरकारचा हा निर्णय संघर्ष समितीला मान्य नसून दुधाच्या दरासाठी आंदोलन सुरूच ठेवले जाणार आहे. सध्या नगर जिल्ह्यातील कोतुळ येथे आंदोलन सुरू असून गुरूवारी आंदोलनाचा सहावा दिवस आहे. तर जिल्ह्यात इतर वेगवेगळ्या ठिकाणीदेखील दूध उत्पादकांची आंदोलने सुरू आहेत. तर सांगली सोलापूर, कोल्हापूर, सातारा, पुणे, संभाजीनगर जिल्ह्यांमध्ये देखील दूध आंदोलन विस्तारत असल्याचे संघटनेनं म्हटलं आहे.