Pune News : राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समितींना राष्ट्रीय दर्जा देण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करत आहे. यासाठी राज्य सरकारने विधेयक क्रमांक ६४ मध्ये सुधारणा केली आहे. याप्रमाणे राज्यातील पहिल्या बाजार समितीचा राष्ट्रीयीकरणाच्या कक्षेत समावेश होण्याची शक्यता आहे. उदगीर बाजार समिती असण्याची शक्यता आहे.

शासनाकडून बाजार समित्यांना राष्ट्रीयकरणाच्या कक्षेत आणण्यासाठी काही निकष ठरवण्यात आले आहेत. या सर्व निकषांमध्ये उदगीर बाजार समिती बसते. तर सरकारने बाजार समित्यांच्या धोरणांचा अभ्यास करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली आहे. पणनमंत्री अब्दुल सत्तार हे अध्यक्ष असून यात महसूलमंत्री, कृषिमंत्री, सार्वजनिक बांधकाममंत्री यांच्यासह मुख्य सचिव आणि कृषी व पणन सचिवांचा समावेश आहे.

राज्यात फडणवीस सरकार असताना २०१८ मध्ये राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समितींना राष्ट्रीय दर्जा देण्यासाठी मसुदा तयार करण्यात आला होता. याचा अधिसूचनाही तयार करण्यात आली होती. तर राज्यपालांच्या सहीनंतर ती मंजूर करण्यात आली होती. मात्र २०१९ मध्ये राज्यात सत्तांतर झाले आणि महाविकास आघाडीचे सरकार आले. या सरकारने या विधेयकाला विरोध केला. तसेच विधेयक सुधारण्याची प्रक्रिया थांबवली होती.

पण आता राज्यात शिंदे-फडणवीस आणि अजित पवार यांचे महायुती सरकार आल्याने या विधेयकास पुन्हा गती देण्यात आली आहे. तसेच यासाठी समित स्थापन करून नव्या बदलांसाठी शासन पातळीवर हालचाली सुरू झाल्या आहेत.

उदगीर बाजार समितीच का?

राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समितींना राष्ट्रीय दर्जा देण्यासाठी असलेल्या निकषात उदगीर बाजार समिती सहज बसते. यामुळे या बाजारसमितीची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. येथे होणाऱ्या एकूण शेतमालाच्या आवकेपैकी ३० टक्क्यांपेक्षा जास्त शेतमाल हा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आणि तेलंगणा राज्यातील सीमाभागातून होतो.

विधेयकातील सुधारणा कोणत्या

महाविकास आघाडी सरकारने या विधेयकाला बाजूला करताना काही सुधारणा सुचविल्या होत्या. बाजार समितीवरील विद्यमान संचालक मंडळ तातडीने बरखास्त करणे, तेथे तातडीने प्रशासकीय मंडळ नेमने, कर्मचाऱ्यांचे एकत्रीकरणासह त्या बाजार समितीची विशेष मालाची बाजार समिती म्हणून घोषणा करणे आदी बाबींचा समावेश यात होता.