Nagpur News : जलसंधारण स्वतंत्र खाते असतानाही याच खात्यातील सचिवांच्या आग्रहाखातर पुन्हा जलयुक्‍त शिवारच्या सदस्य सचिवपदी कृषी विभागातील जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांना नियुक्‍तीची खेळी खेळली जात असल्याचा आरोप आहे.

या माध्यमातून तत्कालीन कृषी आयुक्‍त व विद्यमान जलसंधारण सचिवांना आपले वर्चस्व कृषी विभागावर निर्माण करावयाचे असल्याचाही आरोप आहे. या संदर्भाने जलसंधारण सचिव सुनील चव्हाण यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांच्याकडून प्रतिसाद मिळाला नाही.

जलयुक्‍त शिवार ही तत्कालीन मुख्यमंत्री व विद्यमान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची महत्त्वकांक्षी योजना आहे. त्यामुळेच या योजनेच्या अंमलबाजवणीबाबत विशेष दक्षताही घेतली जाते. मात्र यापूर्वी पहिल्या टप्प्यात राबविण्यात आलेल्या या योजनेची जबाबदारी कृषी विभागाच्या खांद्यावर होती.

त्यावेळी अनेकांनी तक्रारी केल्याने खात्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या एसीबीमार्फत चौकशीचे आदेश काढण्यात आले. त्याचा ससेमिरा आजही या अधिकाऱ्यांमागे कायम आहे. दरम्यान आता जलयुक्‍त शिवार योजनेची दुसऱ्या टप्प्यात अंमलबजावणी होणार आहे. त्याचा बुधवारी (ता.२४) उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ऑनलाइन बैठकीत आढावा घेतला.

या बैठकीला कृषिमंत्री धनंजय मुंडे, कृषी आयुक्‍त प्रवीण गेडाम, जलसंधारण सचिव सुनील चव्हाण यांच्यासह राज्यातील सर्व जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्‍त उपस्थित होते. या वेळी कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनीच पुढाकार घेत जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांना या योजनेच्या सदस्य सचिवपदी नियुक्‍तीचा प्रस्ताव मांडला.

त्यांच्या या प्रस्तावामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. यासाठी त्यांना जलसंधारण सचिवांनीच प्रोत्साहित केल्याचा आरोप या पार्श्‍वभूमीवर होत आहे. जलसंधारण सचिवांना कृषी खात्यावर आपले वर्चस्व ठेवायचे असल्याच्या उद्देशानेच ही खेळी त्यांनी खेळल्याचा आरोप आहे.

जलसंधारण खात्याचे काय काम ?

पूर्वी जलसंधारण खाते अस्तित्वात नसल्यामुळे कृषी विभागाकडे सदस्य सचिवपद असणे साहजिक होते. मात्र आता स्वतंत्र जलसंधारण खाते निर्माण करण्यात आल्यानंतर जिल्हा जलसंधारण अधिकाऱ्याकडे सदस्य सचिव पद असावे, अशी कृषी खात्यातील अधिकाऱ्यांची भावना आहे.

त्यातच यापूर्वीच्या अनेक प्रकरणात झालेल्या तक्रारीच्या चौकशीचा ससेमिरा देखील अनेक अधिकाऱ्यांवर कायम आहे. पंतप्रधान पीक विमा योजना आणि किसान सन्मान योजनेच्या कामामुळे देखील कृषी विभाग आधीच जेरीस आल्याचे सांगितले जाते.