Agriculture Research : महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेच्या कार्याचे पुनर्विलोकन करण्यासाठी गठित केलेल्या समितीला अहवाल देण्यासाठी दिलेली मुदतवाढ कमी करण्यात आली आहे. या समितीला आधी सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली होती. ती आता एक महिन्यांनी कमी केली आहे. ३० सप्टेंबर रोजी या समितीने अहवाल सादर करावा, असे आदेश दिले आहेत.

राज्यातील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी, पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी आणि बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ, दापोली या विद्यापीठांच्या समन्वय आणि सुसूत्रतेसाठी परिषदेची स्थापना केलेली आहे. या परिषदेचे मुख्यालय पुण्यात आहे. कृषिमंत्री या परिषदेचे अध्यक्ष असतात. तत्कालीन कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या कार्यकाळात या समितीच्या कार्यपद्धतीत बदल करण्यासाठी तसेच नैसर्गिक व जागतिक आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी कालसुसंगत बदल करण्यासाठी सूचना करण्यासाठी अभ्यासगट स्थापन केला होता.

महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. आर. बी. देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली नऊ जणांची समिती नेमली. या समितीने ४५ दिवसांत अहवाल द्यावा, असे आदेश २५ एप्रिल रोजी देण्यात आले होते. मात्र, १ जून रोजी राज्य सरकारने शुद्धिपत्र काढून या समितीला अहवाल सादर करण्यास सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली. त्यानुसार हा अहवाल ३१ ऑक्टोंबर रोजी सादर करण्यात येणार होता.

राज्यपालांकडून कृषीचा आढावा

काही दिवसांपूर्वी राज्यपाल रमेश बैस यांनी कृषी क्षेत्राचा आढावा घेतला. त्यात त्यांनी यासंदर्भात चर्चा केली. त्यानंतर हा अहवाल तातडीने सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यामुळे ३१ ऑक्टोबर ऐवजी हा अहवाल ३० सप्टेंबर रोजी राज्य सरकारला सादर करण्यात येईल.