गणेश कोरे

अॅग्रोवन वृत्तसेवा

पुणे - ग्रामीण राजकारणाशी निगडीत सर्वांत मोेठे आर्थिक सत्ता केंद्र असलेल्या आणि अशिया खंडातील सर्वात मोठ्या मुंबई बाजार समितीवर (Mumbai apmc) सत्ता काबीज करण्याच्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या मनसुब्यांना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnvis) गटाच्या साताऱ्याच्या आमदाराच्या माध्यमातुन भाजपाने सुरूंग लावला आहे.

यामुळे पहिल्यांदाच राष्ट्रवादीच्या ताब्यातुन आर्थिक सत्ता केंद्र हिसकावुन घेण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे मनसुबे धुळीस मिळाले असून, बाजार समितीेचे संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासकि राजवट आणण्याचे भाजपाचे डावपेच सुरू आहेत.

मुंबई बाजार समितीच्या सात संचालकांच्या तात्रिक मुद्द्यांवर माजी पणन संचालक सुनील पवार यांनी अपात्र केले होते. या अपात्रतेला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्थगिती दिली.

दरम्यानच्या काळात विद्यमान राष्ट्रवादीचे सभापती अशोक डक आणि उपसभापती काँग्रेसचे धनंजय वाडकर यांनी अडिच वर्षांचा कार्यकाल संपल्याचे कारण देत राजीनामा दिला.

यानंतर नवीन सभापती निवडीची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाचे प्रभू पाटील आणि शिवसेनेचे खासदार (शिंदे गट) प्रताप जाधव यांचे बंधू माधवराव जाधव यांच्यात सभापती पदी पदासाठी स्पर्धा सुरू झाली.

सभापती पदाची निवडणुक गुरूवारी (ता. 12 ) जाहिर करण्यात आली होती. मात्र बुधवारी (ता.11) मंत्रालयात सुत्रे हलली आणि जिल्हा उपनिबंधक किरण सोनवणे यांनी मुंबई बाजार समितीची निवडणुक संचालकांच्या अपात्रतेबाबतचा निर्णय प्रलंबित असल्याचे कारण देत निवडणुक प्रक्रियेला स्थगिताचे आदेश काढल्याने प्रभू पाटील आणि माधवराव जाधव यांच्या उत्साहावर पाणी पडले.

दरम्यान पहिल्यांदाच राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ताब्यातील सर्वांत मोठ्या बाजार समितीवर वर्चस्व प्रस्थापित करण्याचे मुख्यमंत्री शिंदे गटाचे मनसुबे धुळीस मिळाले आहे.

बरखास्तीच्या हालचाली

मुंबई बाजार समितीचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्याचा हट्ट उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सातारा येथील कट्टर समर्थक आमदारांनी केल्याचे समजते.

आम्ही मंत्रीपद मागत नाही किमान मुंबई बाजार समिती तरी द्या असा हट्ट त्या आमदारांचा असून, काही करून बाजार समिती बरखास्त करा असा हट्ट त्या आमदारांनी केल्याची खात्रीलायक माहिती आहे.

संचालक अपात्रतेच्या नियमबाह्य स्थगितीवर अॅग्रोवनकडुन मुद्दा ऐरणीवर

पणन संचालकांनी सात संचालकांना कायद्यातील तरतुदींचा आधार घेत अपात्र केले होते.या अपात्रतेवर पणन मंत्र्यांचा पदभार अससेले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नियमबाह्य स्थगिती दिल्याचे सर्वप्रथम वृत्त अॅग्रोवनने देत हा मुद्दा ऐरणीवर आणला होता.

नेमक्या याच मुद्द्यावर सभापती उपसभापतींची निवड कायदेशिर कचाट्यात सापडण्याची भिती निर्माण झाल्यावर निवडणुकीला स्थगिती दिल्याचे मंत्रालयातील सुत्रांनी सांगितले.