Pune News : गेल्या दोन वर्षांपूर्वी पुणे महापालिकेत २३ गावांचा समावेश केल्यामुळे पुणे जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नावर मोठा परिणाम झाला आहे. त्याचा परिणाम अर्थसंकल्पावर होणार आहे. तसेच मुद्रांक शुल्काच्या रकमेतही घट झालेली आहे. गतवर्षी ९६ कोटी रुपयांची घट झाली होती. आता यंदाच्या २०२४-२५ या वर्षात अर्थसंकल्पात तब्बल १०६ कोटी रुपयांनी घट होण्याची शक्यता आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका प्रलंबित असल्याने याही वर्षी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश चव्हाण जिल्हा परिषदेचे अंदाजपत्रक सादर करतील. जिल्हा परिषदेत सध्या अंदाजपत्रकाची तयारी सुरू आहे. आतापर्यंत प्रशासनाकडून दोन बैठका घेण्यात आल्या आहेत.

प्रत्येक विभाग प्रमुखाकडून आढावा घेण्यात आला आहे. यावर्षीच्या शेतकऱ्यांना जिल्हा परिषदेच्या योजनेचा अधिक लाभ होण्याची शक्यता आहे. गेल्या वर्षात कृषी योजना कमी करण्यात आल्या आहेत. यावर्षी सोलर पंपसारखी योजना आणण्याचे नियोजन आहे.

सौरपंपची योजना आली तर अनेक शेतकऱ्यांना याचा लाभ होणार आहे. त्यामुळे वीज बिलापासून त्यांची कायमची मुक्तता होण्यास मदत होणार आहे. प्रशासक कालावधीपासून जिल्हा परिषदेच्या नावीन्यपूर्ण योजनांना जणू खीळच बसली आहे. दरवर्षी वैयक्तिक लाभासह इतर योजनांची प्रतीक्षा करणाऱ्या नागरिकांची यंदाही निराशा होत आहे. यंदाच्या अंदाजपत्रकात नव्या योजनांना स्थान मिळावे, अशी नागरिकांची अपेक्षा आहे.

निम्माच निधी खर्च

जिल्हा परिषदेच्या यंदाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदींपैकी ५० टक्के निधी खर्च झाला आहे. विशेष म्हणजे मुद्रांक शुल्कापोटी यंदाच्या वर्षात शासनाने मंजूर केलेले १०६ कोटी रुपये अद्याप जिल्हा परिषदेला मिळाले नाहीत. ३१ मार्च अखेरीस हा निधी उपलब्ध झाल्यास तो ग्रामपंचायतीला वितरित केला जाईल.