Akola News : राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे सचिव ते शिपाई या कर्मचाऱ्यांचे वेतन शासनामार्फत केले जावे, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य कृषी उत्पन्न बाजार समिती सचिव संघाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे. सचिव संघाने या बाबत नुकतेच मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, पणनमंत्र्यांना तातडीचे निवेदन दिले.

निवेदनात म्हटले आहे, की महाराष्ट्र शासनाने कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांकडून बाजार क्षेत्रातील खरेदी-विक्री केलेल्या कृषी उत्पन्नाच्या प्रत्येकी १०० रुपयांच्या खरेदीवर किमान २५ पैसे व कमाल ५० पैसे असा दर अधिसूचनेनुसार निश्‍चित केला आहे.

यामुळे आज ज्या बाजार समितीचे वार्षिक उत्पन्न २ कोटी रुपयांपर्यंत आहे, त्या ठिकाणी एक कोटी रुपयांपर्यंत उत्पन्न होईल. बाजार शुल्काच्या उत्पन्नामधूनच समितीच्या कर्मचाऱ्यांचे पगार, भत्ते बाजार समितीद्वारे अदा करण्यात येतात. बाजार समित्यांना कोणतेही अनुदान देण्यात येत नाही ही वस्तुस्थिती आहे.

बाजार समितीचा आस्थापना खर्च हा वर्गवारीनुसार शासनाने बाजार समित्यांना ठरवून दिला आहे. त्यामुळे अनेक बाजार समित्यांचे उत्पन्न कमी होणार असल्याने पर्यायाने कर्मचाऱ्यांच्‍या वेतनाचा प्रश्‍न पुढे उभा राहणार आहे. ही अधिसूचना निर्गमित करीत असताना बाजार समित्यांच्या हरकती/सूचना मागवणे गरजेचे होते.

याबाबत राज्यातील कर्मचाऱ्यांच्या अधिसूचनेवर कोणतीही हरकत नाही, असेही म्हटले आहे. सध्या महाराष्ट्रात ३०६ मुख्य बाजार व ६११ उपबाजार असून, सर्व बाजार समित्यांची एकूण वार्षिक उलाढाल ५५ ते ६० हजार कोटी आहे. बाजार समितीचे निर्णय संचालक मंडळ घेत असले, तरी प्रशासकीय कामकाज सचिवांमार्फत पूर्ण होते.

बाजार समितीचा सचिव हा प्रशासकीय प्रमुख असल्याने समितीतील सर्व बाबींशी जबाबदारी सचिवावर सोपवून त्याचा संबंध जोडला जातो.

राज्यातील बाजार समित्या ३०६

कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी ७५००