Pune News : भारतीय अन्न सुरक्षा विभागाकडून फळे पिकवण्यामध्ये गुंतलेले व्यापारी, फळे हाताळणारे आणि अन्न व्यवसाय ऑपरेटर (FBOs) यांना इशारा देण्यात आला आहे. हा इशारा फळे पिकवण्यासाठी लागणाऱ्या कॅल्शियम कार्बाइडच्याबाबत देण्यात आला असून ते वापरू नये असे म्हटले आहे. याबाबत अन्न सुरक्षा विभागाने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या अन्न सुरक्षा विभागांना सतर्क राहण्यास सांगितले आहे. तसेच या आदेशाचे उलंघन करणाऱ्यांवर एफएसएस कायद्यानुसार कारवाई करावी अशा देखील सूचना केल्या आहेत.

सध्या देशात इतर फळांसह अंब्याचा हंगाम सुरू झाला असून आंब्यासह इतर फळे पिकवण्यासाठी प्रमुख्याने कॅल्शियम कार्बाइड वापर केला जातो. मात्र कॅल्शियम कार्बाइडच्या वापरावर याआधीच बंदी घालण्यात आली आहे. असे असतनाही फळे पिकवण्यासाठी कॅल्शियम कार्बाइडचा वापर बिनधोकपणे सुरू आहे.

यावरून देशातील अन्न सुरक्षा विभागाने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील खाद्य व्यावसायिकांना फळे पिकवण्यासाठी प्रतिबंधित 'कॅल्शियम कार्बाइड' वापरू नये, असा कडक इशारा दिला आहे. कॅल्शियम कार्बाइड हे खास करून आंबा पिकवण्यासाठी वापरला जात असून यातून ॲसिटिलीन वायू उत्सर्जित होतो. यात आर्सेनिक आणि फॉस्फरसचे अंश असतात. यामुळे कर्करोगाचा धोका असल्याचे अन्न सुरक्षा विभागाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या उत्तरात हा इशारा दिला आहे.

एका याचिकेवर शुक्रवारी (ता.१७) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. ही सुनावणी मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर झाली. यावेळी न्यायालयाने केंद्र सरकार, कृषी मंत्रालय, एफएसएसएआय आणि इतरांना नोटीस बजावून या याचिकेवर उत्तर देण्याचे निर्देश दिले होते.

या याचिकेत धोकादायक रसायनांच्या वापरामुळे देशभरात लोकांचा मृत्यू होत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. यावरून ज्येष्ठ वकील अनिता शेनॉय यांनी न्यायालयाला सांगितले की, याचिकाकर्त्याने देशभरातील आकडेवारी गोळा केली असून, कीटकनाशकांमुळे होणाऱ्या मृत्यूंची संख्या खूप जास्त आहे.

याचिकेत एफएसएसएआयच्या तपशिलांचा हवाला देण्यात आला असून यात २०१५-१६ दरम्यान विश्लेषित केलेल्या ७२, ४९९ अन्न नमुन्यांपैकी १६,१३३ भेसळयुक्त किंवा चुकीच्या ब्रँडेड असल्याचे आढळून आल्याचे म्हटले आहे. तसेच एफएसएसएआयच्या अधिकाऱ्यांनी दाखल केलेल्या गुन्ह्याच्या माहिती न्यायालयासमोर ठेवताना, १४५० फौजदारी आणि ८५२९ दिवाणी खटले नोंदवले आहेत. यापैकी ५४० प्रकरणांमध्ये दोषी आढळल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.

याचबरोबर २०१६-१७ मध्ये ७८,३४० नमुन्यांपैकी १८,३२५ नमुने भेसळयुक्त किंवा चुकीच्या ब्रँडेड असल्याचे आढळून आल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. तर २०१६-१७ मध्ये याप्रकरणी अन्न सुरक्षा विभागाने १३,०८० प्रकरणे नोंदवली असून यापैकी १६०५ प्रकरणांमध्ये दोषी आढळल्याचे म्हटले आहे. तसेच भेसळीचे हे प्रकरण इतके गंभीर असूनही, केंद्र सरकार आणि त्यांचे अधिकारी कीटकनाशकांचा वापर आणि अतिवापराच्या वाढत्या घटना रोखण्यात, नियंत्रित करण्यात आणि कमी करण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचा आरोप याचिका कर्त्याने केला आहे.

यावरून एफएसएसएआयने एका अधिकृत निवेदनात (FBO) सांगितले की, फळे कृत्रिमरीत्या पिकवण्यासाठी कॅल्शियम कार्बाइडच्या बंदीचे काटेकोर पालन सुनिश्चित करण्यासाठी व्यापारी, फळे हाताळणारे, अन्न व्यवसाय ऑपरेटर (FBOs) यांना सतर्क करण्यात आले आहे. तसेच व्यापारी आणि फूड बिझनेस चालकांना फळे पिकवण्यासाठी कॅल्शियम कार्बाइड या प्रतिबंधित उत्पादनाचा वापर न करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत.

कॅल्शियम कार्बाइडचे दुष्परिणाम

एफएसएसएआयने सांगितले की, कॅल्शियम कार्बाइड हे आरोग्यासाठी घातक आहे. याच्या वापरामुळे चक्कर येणे, वारंवार तहान लागणे, जळजळ होणे, अशक्तपणा, गिळण्यास त्रास होणे, उलट्या होणे आणि त्वचेचे व्रण इत्यादीसारखे दुष्परिणाम होऊ शकतात. तसेच एफएसएसएआयने भारतात फळे पिकवण्यासाठी सुरक्षित पर्याय म्हणून कॅल्शियम कार्बाइड ऐवजी इथिलीन वायूचा वापर करण्यास परवानगी दिली आहे. इथिलीन वायूचा वापर पिकाच्या गरजेनुसार करता येतो.

इथिलीन नैसर्गिक

इथिलीन हे फळांमध्ये नैसर्गिकरित्या आढळणारे संप्रेरक असून ते रासायनिक आणि जैवरासायनिक क्रियाकलापांद्वारे फळांच्या पिकण्याच्या प्रक्रियेत काम करते. यामुळे केंद्रीय कीटकनाशक मंडळ आणि नोंदणी समितीने आंबा आणि इतर फळे एकसमान पिकवण्यासाठी इथिलीनच्या ३९ टक्के एसलला मंजुरी दिली आहे.

(सोर्स - पीटीआय आणि झी बिझनेस हिंदी आणि नवभारत टाइम्स)