Milk Powder Import Agrowon
ॲग्रो विशेष

Milk Powder Import : दूध संघाबरोबर उत्पादकांचेही अर्थकारण बिघडणार

राजकुमार चौगुले: ॲग्रोवन वृत्तसेवा

Kolhapur News : दूध पावडर आयातीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी झाल्यास याचा विपरित परिणाम दूध संघांच्या अर्थकारणाबरोबरच शेतकऱ्यांच्या दरावरही होण्‍याची भीती निर्माण झाली आहे.

जिल्ह्यातील विविध दूध संघांमार्फत दररोज सुमारे पन्नास टन दुधाची पावडर तयार केली जाते. अनेक ठिकाणी खासगी पावडर प्लॅंटधारकांकडूनही दूध पावडरची निर्मिती केली जाते. जिल्ह्यातील विविध संघांमध्ये सुमारे सात हजार टन दूध पावडर शिल्लक आहे. त्याची मागणीनुसार विक्री होते.

दर नसल्यामुळे संघाने पावडर गोदामांमध्येच ठेवणे पसंत केले आहे. आता केंद्राच्या नव्या निर्णयाने दूध संघांपुढे विक्रीचा पेच निर्माण झाला आहे. पावडर शिल्लक राहू लागली तर अनेक दूध संघ गाईच्या दुधाची खरेदी किंमत कमी करण्याच्या तयारीत आहेत. सहकारी संघांपेक्षा खासगी दूध संघांकडून दर कपातीचा धोका असल्‍याने याचा फटका जिल्ह्यातील लाखो दूध उत्पादकांना बसणार आहे.

सध्या गाईच्या दुधाचा पुरवठा अपेक्षित नसला तरी दुधाचे संकलन वाढले आहे. यामुळे शिल्लक दुधाची पावडर तयार करावी लागत आहे. सध्या दुधाचा चांगला पुरवठा असल्याने पावडरीलाच मागणी नाही. पावडर शिल्लक राहात आहे. यातच आयातीचा निर्णय झाला तर ही दूध उद्योगासाठी धोक्याची घंटा असल्याचे मत दूध उद्योगातून व्‍यक्त होत आहे. जिल्ह्यात एकूण जनावरांची संख्या ८ लाख ३१ हजार ४७६ आहे.

यामध्ये गाई २ लाख ७७ हजार ८२३ तर म्हशी ५ लाख ५३ हजार ६५३ आहेत. पाच सहकारी व पंधरा खासगी दूध संघांच्या साडेचार ते पाच हजार दुग्ध संस्थांमधून सुमारे २५ लाख लिटर दुधाचे संकलन होते. यामध्ये पंधरा लाख लिटरपर्यंत म्हशीचे तर दहा लाख लिटर गाईच्या दुधाचे संकलन होते. मोठ्या नामवंत दूध संस्था पावडर निर्मिती करतात. गायीच्या दुधाची मागणी पाहून दुधाच्या पावडरीचा निर्णय घेतला जातो.

उन्हाळ्यात दुधाचा पुरवठा कमी असल्याने पावडरीला मागणी वाढते. पण जिल्ह्यात यंदा दुधाच्‍या संकलनात घट झाली नाही. गोकुळ सारख्या मोठ्या संघाकडे गायीच्या दुधाचा ओघ कायम राहिला यामुळे अशा संघांना पावडर करण्याशिवाय पर्याय राहिला नाही. जिल्ह्यात म्हशीच्या दुधाला दहा फॅटला ६५ रुपये आणि गायीला पाच फॅट व नऊ एसएनएफला ३७ रुपये इतका दर आहे. अनेक दूध संघांचे दर थोड्या फार प्रमाणात कमी अधिक प्रमाणात आहेत.

केंद्र सरकार जाणीवपूर्वक शेतकरी आणि दूध संस्थांना अडचणीत आणण्याचे धोरण आखत असेल तर गप्प बसणार नाही. केंद्राची आयात-निर्यातीची धोरणेच शेतकरी आणि दूध संस्थांना डबघाईला आणणारी आहेत. एका बाजूला मोठ्या प्रमाणावर दूध भुकटी शिल्लक असताना आयात करण्याची गरजच काय? असा माझा केंद्राला सवाल आहे. या निर्णयाच्या विरोधात तीव्र आंदोलन छेडू.
- राजू शेट्टी, संस्थापक स्वाभिमानी शेतकरी संघटना
शासन आदेश निघाला असला तरी प्रत्यक्षात पावडर साठा, मागणी आणि दराची परिस्‍थिती पहाता याची अंमलबजावणी सद्यःस्थितीचा विचार केली असता होणे अशक्य आहे.
- योगेश गोडबोले, व्‍यवस्थापकीय संचालक, कोल्हापूर जिल्‍हा दूध संघ (गोकुळ)
सध्या पशुखाद्यासहित चाऱ्याच्‍या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. अशा परिस्‍थितीत शासनाने असा निर्णय घेतला तर दुधाच्या दरात कपात होऊ शकते. हे आम्हाला परवडणारे नाही.
- शशिकांत बेले, दुग्‍धोपात्दक

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Crop Damage Compensation : लातूर जिल्ह्याला अतिवृष्टीची भरपाई मंजूर

Buffalo Conservation : वारणाच्या जातिवंत म्हैस संवर्धन, पैदास योजनेतून म्हशी वितरणास प्रारंभ

Cotton Crop Damage : अतिपावसाने कापसाला कोंब

Crop Insurance : विमा कंपनीला पीक नुकसानीच्या सव्वा लाख पूर्वसूचना

Crop Loan : खानदेशात पीककर्ज वितरणात राष्ट्रीय बँका मागे

SCROLL FOR NEXT