Amaravati News : केंद्र सरकारने बीआयएस आणि गुणवत्तेसंबंधित दिशानिर्देश जारी केले आहेत. याचा फटका जिनिंग उद्योगाला बसणार असल्याने हे आदेश मागे घ्यावेत, अन्यथा कापूस खरेदी थांबविण्याचा इशारा कॉटन जिनिंग ट्रेडर्स संघटनेने दिला.

शनिवारी (ता. ३) आयोजित पत्रकार परिषदेत संघटनेच्या वतीने हा इशारा देण्यात आला. या वेळी अनिल पनपालिया, शेख इब्राहिम मन्सुरी, सूरज आहुजा, शंकर आहुजा, अभय अग्रवाल, आयुष नेमाणी, प्रवीण भुजाडे, विजय साहू, मंजितसिंग रिंकू, रिजवान मन्सुरी, इकबाल मन्सुरी, कलीम मन्सुरी आदी उपस्थित होते.

जिनर्स संघटनेच्या माहितीनुसार, कापसाचे पीक हे पूर्णपणे मॉन्सूनच्या पावसावर अवलंबून असते. काही ठिकाणी कमी तर काही ठिकाणी जास्त पाऊस पडतो. याचा कापसाच्या गुणवत्तेवर व उत्पादनावर परिणाम होतो. त्यामुळे कापसाची उत्पादकता व गुणवत्ता नियंत्रणात ठेवणे शक्‍य होत नाही.

विदर्भात कापसाखालील १८ लाख हेक्‍टर क्षेत्र आहे. या भागात हेच मुख्य पीक आहे. त्यातच शासनाने गुणवत्तेबाबत दिशानिर्देश जारी केल्याने त्याचा सर्वाधिक फटका या भागातील कापूस उत्पादकांना बसणार आहे.

शासनाच्या क्वालिटी कंट्रोल आदेशानुसार जिनिंग उद्योजकांना प्रयोगशाळा स्थापन करण्यासाठी मोठा आर्थिक बोजाही सहन करावा लागणार आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारचा हा निर्णय शेतकऱ्यांबरोबरच जिनिंग उद्योजकांवरही अन्यायकारक असल्याचा आरोप कॉटन जिनिंग ट्रेडर्स संघटनेने केला आहे. केंद्र सरकारने हा निर्णय वेळीच मागे न घेतल्यास याचा विरोध म्हणून कापूस खरेदी थांबविण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.