Pune News : राज्यातील आसवनी प्रकल्पांकरिता (डिस्टिलरी) वापरल्या जाणाऱ्या पाण्यासाठी महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने केलेले वर्गीकरण वादात सापडले आहे. आसवनींमध्ये प्रक्रियेसाठी वापरल्या जाणाऱ्या पाण्याचे दर न लावता कच्चा मालाचे दर लावण्यात आल्यामुळे साखर उद्योगाने नाराजी व्यक्त केली आहे.

महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाने या समस्येबाबत राज्य शासनाशी पत्रव्यवहार केला आहे. ‘‘आसवनी प्रकल्पांसाठी करण्यात आलेले पाण्याचे वर्गीकरण चुकीचे असून ते रद्द करण्यात यावे. आसवनी प्रकल्पांमध्ये एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहोल व रेक्टिफाइड स्पिरीट तयार होते. त्यासाठी पाण्याचा होणारा वापर कच्चा माल (रॉ मटेरिअल) म्हणून गृहीत धरू नये. त्याऐवजी प्रक्रिया पाणी (प्रोसेस वॉटर) म्हणून दर आकारणी करण्याचे धोरण राज्य शासनाने स्वीकारावे,’’ अशी मागणी साखर संघाने केली आहे.

जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने राज्यातील कृषी सिंचन, घरगुती व औद्योगिक वापराच्या पाण्याचे ठोक जलदरामध्ये सुधारणा केली आहे. त्यानुसार आता आसवनींमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या पाण्याचे वेगळे वर्गीकरण करण्यात आले आहे. प्राधिकरणाचे अध्यक्ष डॉ. संजय चहांदे, विधी सदस्य डॉ. साधना महाशब्दे व जलसंपदा विभागाचे सदस्य राजेंद्र मोहिते यांनी संयुक्तपणे घेतलेल्या निर्णयाचा सुधारणा आदेश जारी केला आहे. त्यामुळे आसवनींची कोंडी झाल्याचे साखर उद्योगाचे म्हणणे आहे.

प्राधिकरणाचे सचिव मल्लिकार्जुन धरणे यांनी जारी केलेल्या या आदेशात म्हटले आहे, की आसवनी प्रकल्पांमधून निर्माण होणाऱ्या मद्यार्कापासून फक्त इथेनॉल (जैविक इंधनाकरिता) निर्मिती करणाऱ्या कारखान्यांना वापरात येणाऱ्या पाण्याचे दर कच्चा मालाचे लावू नये. त्याऐवजी प्रक्रियेसाठी वापरल्या जाणाऱ्या पाण्याचे दर लावण्यात यावे. आसवनींमधून जैव इंधनाव्यतिरिक्त इतर उत्पादनाकरिता कच्चा मालाचे दर लावावेत.

‘इतर उत्पादनांचा अभ्यास झाला नाही’

साखर संघाच्या म्हणण्यानुसार, प्राधिकरणाने जलशुल्क वर्गीकरणाचे आदेश जारी केले असले, तरी आसवनींमधून निर्माण होणाऱ्या जैविक इंधनाबरोबरच इतर उत्पादनांचा अभ्यासूपणे विचार करण्यात आलेला नाही. कारण इतर उत्पादनात एक्स्ट्रॉ न्यूट्रल अल्कोहोल व रेक्टिफाइड स्पिरीट या महत्त्वाच्या घटकांची निर्मिती केली जाते. त्यासाठी प्रक्रिया पाण्याचेच दर आकारायला हवेत. कारण अनेक आसवनी फक्त याच घटकांपुरते उत्पादन नियोजन करतात व ते पुढे इतर आसवनींना पुरवतात. त्यामुळे अशा आसवनींना कच्चा माल म्हणून पाण्याचे दर आकारणे अयोग्य ठरते आहे.