Pune News : केंद्र सरकारने व्यापारी, घाऊक विक्रेते आणि प्रक्रिया करणाऱ्यांना गव्हाच्या साठ्याची स्थितीचा अहवाल जाहीर करण्याचे आदेश दिले आहेत. याबाबत शुक्रवारी (ता.२८) ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने आदेश काढताना, अन्न सुरक्षा करणे आणि अन्न धान्यातील साठेबाजी रोखण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे म्हटले आहे. तर सरकारने हा निर्णय गव्हाचा सध्याचा साठा ३१ मार्चपर्यंतच असल्याने घेतल्याची चर्चा आहे.

तसेच १ एप्रिलपासून, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील सर्व घाऊक, किरकोळ विक्रेते, मोठे साखळी विक्रेते आणि प्रक्रिया उद्योगाशी निगडीत घटकांना अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाच्या पोर्टलवर गव्हाच्या साठ्याची स्थिती घोषित करावी लागणार आहे. ही माहिती https://evegoils.nic.in/wheat/login या संकेत स्थळावर जाऊन भरावी लागणार आहे. तसेच पुढील आदेश येईपर्यंत गव्हाच्या साठ्याच्या स्थितीचा खुलासा १ एप्रिल आणि यानंतर दर शुक्रवारी करावा लागणार आहे.

तसेच सर्व संबंधित व्यक्ती आणि संस्थांना या सरकारच्या पोर्टलवर त्यांच्याकडील गव्हाच्या साठ्याची स्थितीची माहिची नियमितपणे आणि योग्यरित्या भरली जाईल याची काळजी घ्या अशी सूचना देखील करण्यात आल्या आहेत. तर "अन्न धान्याच्या किमती नियंत्रित करण्यासह ते उपलब्ध हावे यासाठी अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभाग गहू आणि तांदळाच्या साठ्यावर बारीक नजर ठेवून आहे", असे देखील मंत्रालयाने म्हटले आहे. गेल्या वर्षभरात धान्याच्या किमती नियंत्रित ठेवण्यासाठी सतत प्रयत्न करत असून याबाबत योग्य निर्णय घेतले आहेत असा दावा देखील सरकारने केला आहे.

याआधी डिसेंबर २०२३ मध्ये केंद्राने गव्हाच्या साठवणुकीच्या मर्यादेत सुधारणा केली होती. ही मर्यादा १० मेट्रिक टनावरून ५ मेट्रिक टनापर्यंत करण्यात आली होती. तर साखळी विक्रेत्यांना त्यांच्या प्रत्येक आउटलेटसाठी ५ मेट्रिक टनाचा साठा करता येईल असे स्पष्ट करण्यात आले होते. तर सर्व डेपोमध्ये १,००० मेट्रिक टन साठा करण्याची परवानगी होती. यापूर्वी, ते अनुक्रमे १० मेट्रिक टन आणि २००० मेट्रिक टन होते. तसेच जर संस्थांकडे असलेला साठा विहित मर्यादेपेक्षा जास्त असेल तर अधिसूचना जारी केल्यापासून ३० दिवसांच्या आत परवानगी असणाऱ्या मर्यादेपर्यंत साठा आणवा असेही सरकारने म्हटले होते.

तसेच डेक्कन हेरॉल्डच्या वृतानूसार, कृषी मंत्रालयाने नुकत्याच जाहीर केलेल्या अन्नधान्य उत्पादनाच्या अंदाजानुसार, चालू पीक वर्षात (जुलै २०२३ ते जून २०२४) एकूण अन्नधान्य उत्पादन ३०९.३४ दशलक्ष टनांपर्यंत घसरण्याचा अंदाज आहे. जे ३२९ दशलक्ष टनांच्या तुलनेत ६ टक्के कमी असल्याचे म्हटले होते.

तर बिझनेस स्टैंडर्डच्या वृतानूसार, या महिन्यात राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीवरून असे दिसून येते की, ग्राहक किंमत निर्देशांक (सीपीआय) आधारित महागाईचा दर जानेवारीत ५.१० टक्के होता. तो फेब्रुवारीमध्ये ५.०९ टक्क्यांपर्यंत आला आहे. तर मागील महिन्यात ८.३ टक्क्यांवरून फेब्रुवारीमध्ये ८.७ टक्के झाला होता.