Sangli News : उसाचा रस, सिरप आणि साखरेपासून तयार केल्या जाणाऱ्या इथेनॉल निर्मितीवर केंद्र सरकारने घातलेली बंदी अन्यायकारक असून सरकारने ती मागे घ्यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य साखर संघाचे अध्यक्ष पी. आर. पाटील यांनी केली.

देशात साखर टंचाई होईल या कारणासाठी उसाचा रस, सिरप आणि साखरेपासून तयार केल्या जाणाऱ्या इथेनॉल निर्मितीवर केंद्र सरकारने बंदी घातल्याचे दोन दिवसांपूर्वी जाहीर केले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर श्री. पाटील यांनी ही प्रतिक्रिया दिली.

ते म्हणाले, ‘‘भारत ८० टक्के पेट्रोल आणि डिझेल सौदी अरेबिया आणि रशियाकडून आयात करतो. हे अवलंबित्व कमी व्हावे यासाठी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचे मोलाचे योगदान आहे. डिझेलला पर्यायी इंधन म्हणून त्यांनी इथेनॉल निर्मितीला प्रोत्साहन दिले. तेल कंपन्यांना त्यांनी सन २०२५ पर्यंत २० टक्के इथेनॉलचे ब्लेंडिंग झाले पाहिजे याची सक्ती केली.

चालू सन २०२३ पर्यंत सर्वांनी १२ टक्केच पूर्ण केले आहे. परिणामी महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांनी यात मोठी गुंतवणूक केली आहे. हे प्रमाण प्रत्येकी शंभर, सव्वाशे ते दीडशे कोटी या प्रमाणात आहे. सन २०२५ पर्यंत २० टक्केच उद्दिष्ट साध्य व्हावे यासाठी ही गुंतवणूक केली आणि केंद्र सरकारने अचानक हा बंदीचा निर्णय घेतला आहे.

साखर कारखाने आणि शेतकऱ्यांवर हा एक प्रकारचा अन्यायच आहे. एकीकडे इथेनॉलचे उत्पादन वाढावे म्हणायचे आणि दुसरीकडे बंदी घालायची हे बरोबर नाही. इथेनॉलला दर चांगला मिळतो. सी- मोलॅसिसपासून इथेनॉल करावे असे सरकारचे म्हणणे आहे, परंतु त्याला मिळणारा दर तुलनेने खूपच कमी आहे. त्यावर होणारा खर्चही परवडण्यासारखा नाही.

शासनाचे हे धोरण अन्यायकारक आहे. मोठी कर्जे काढून आणि गुंतवणूक करून इथेनॉल निर्मिती करणाऱ्या साखर कारखान्यांचे मोठे नुकसान आहे. तसेच शेतकऱ्यांना जो चांगला दर मिळाला असता त्याच्यावरही या निर्णयाचा वाईट परिणाम होणार आहे. केंद्र सरकारने हा निर्णय मागे घ्यावा.’