राज्य सरकारने शेत रस्त्यांचे वर्गीकरण केलेली आहे. परंतु यांत्रिकीकरणामुळे सध्या शेत वहीवाटीमध्ये मोठ्या वाहनांचा वापर होत आहे. त्यामुळे वाहन प्रकारानुसार शेत जमीन वहिवाट रस्ता करण्याचा निर्णय तहसिलदारांना घेता यावा यासाठी मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्याच्या सूचना राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गुरुवारी (ता.१६) प्रशासनाला दिल्या आहेत. राज्यातील शेत रस्त्यावरून मोठे वाद होतात. त्यामुळे त्यावर तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.

बावनकुळे म्हणाले, "शासनाने शेत रस्त्यांचं वर्गीकरण केलं आहे. त्यानुसार जे रस्ते अस्तित्वात आहेत. त्या रस्त्यांना क्रमांक देण्यात यावेत." असे बावनकुळे यांनी निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे शेतरस्त्यांना क्रमांक देण्यात येणार आहेत. तर वहिवाट आडवण्यातील प्रकरणात तक्रारी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे देता याव्यात, यासाठी सूचना करण्यात आल्याचं बावनकुळे यांनी प्रसिद्ध पत्रकात सांगितलं आहे.

बावनकुळे यांनी म्हणाले, "शेजमिनीमध्ये वहिवाट करण्यासाठी अस्तित्वात असलेले रस्ते काही ठिकाणी अरुंद आहेत. अशा ठिकाणी मोठी वाहने जाण्यास अडचण निर्माण होऊन तक्रार होते. शेत वहिवाट रस्त्याची तक्रार सुनावणी तहसीलदार यांच्याकडे होते. परंतु त्यानंतर थेट उच्च न्यायालयात अपील केली जाते. त्यामुळे थेट अपील करण्यापूर्वी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अपील करता यावं, यासाठी आवश्यक सुधारणा नियमा करण्याच्या सूचना बावनकुळे यांनी दिल्या आहेत." असंही बावनकुळे यांनी सांगितलं आहे.

शेतजमिनीच्या खरेदी विक्रीच्या दस्त नोंदणीमध्ये शेत रस्त्याचा समावेश बंधनकारक करणे आणि शेत रस्त्यांच्या नोंदणी ७/१२ वर करण्याबाबत बावनकुळे यांनी बैठक घेतली. यावेळी त्यांनी प्रशासनाला सूचना दिल्या. या बैठकीला वित्त नियोजन, कृषी, मदत, पुनर्वसन, विधी, न्याय आणि कामगार राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल, आमदार अभिमन्यु पवार, महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेशकुमार,सहसचिव अजित देशमुख उपस्थित होते.