Pune News : पदोन्नत्यांचे प्रस्ताव संशयास्पदपणे रखडवून पुन्हा मर्जीतील अधिकाऱ्यांना चक्क निवृत्तीच्या दिवशी एका दिवसापुरती पदोन्नती देण्याची प्रथा कृषी विभागाने अजूनही सुरू ठेवली आहे.

जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांच्या (एसएओ) रखडलेल्या पदोन्नती प्रस्तावांची चर्चा सध्या कृषी विभागात रंगली आहे. प्रस्ताव रखडल्यामुळे उदय देशमुख यांच्यासह सुभाष काटकर, गणेश घोरपडे, शिवाजी जगताप, उमेश घाडगे, मेघना केळकर, विलास रेणापूरकर, उमेश पाटील, रविशंकर चलवदे या एसएओंची पदोन्नती मिळालेली नाही. या गोंधळात दोन आठवड्यांपूर्वी मंत्रालयाने केवळ विवेक सोनवणे यांना झटपट पदोन्नती दिली आहे.

सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, पदोन्नतीच्या यादीत श्री. सोनवणे यांचे नाव होते. परंतु इतर नावांना बाजूला ठेवून केवळ त्यांनाच पदोन्नती दिली गेली. विशेष म्हणजे श्री. सोनवणे निवृत्त होत असताना केवळ एका दिवसासाठी कृषी आयुक्तालयात आले आणि कृषी सहसंचालकपदाची सूत्रे घेतली. केवळ एका दिवसासाठी पदोन्नती देण्याची कृषी खात्यामधील प्रथा संशयास्पद आहे. निवृत्त अधिकाऱ्याला यामुळे निवृत्तिवेतनाच्या सुविधा आयुष्यभर मिळतात; परंतु यातून प्रशासनात नाराजीची भावना वाढीस लागते.

कृषी सहसंचालक पदाच्या पदोन्नतीवर सेवाज्येष्ठतेनुसार सर्वप्रथम शिवशंकर चलवदे व उमेश पाटील या दोघांचा दावा होता. परंतु दोघांची खातेनिहाय चौकशी सुरू होती. चौकशीचा निकाल लागल्याशिवाय पदोन्नती न देण्याचे धोरण असल्यामुळे दोघांची पदोन्नती दोन वर्षे रखडली. सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, चौकशीतून चलवदे व पाटील निर्दोष सुटले होते. त्यांना पदोन्नती देण्याची शिफारसदेखील करण्यात आली होती. परंतु त्यांची व इतर अधिकाऱ्यांची नावे बाजूला ठेवत मंत्रालयात केवळ विवेक सोनवणे यांची फाइल संशयास्पद पुढे सरकली.

फाइल्स नेमक्या कोणाकडे आहेत?

एसएओंना कृषी सहसंचालकपदी पदोन्नती देण्याबाबत सर्व प्रस्ताव परिपूर्ण झालेले आहे. परंतु स्वाक्षरीसाठी पडून आहेत, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. मात्र मंत्रालयात ते नेमके कोणाकडे पडून आहेत, याविषयी संभ्रमाची स्थिती आहे. काही अधिकारी सदर प्रस्तावाच्या फाइल्स बाबत कृषी मंत्राच्या कार्यालयाकडे बोट दाखवत आहेत. तर काही अधिकारी सर्व प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर मुख्यमंत्री कार्यालयात पडून असल्याचे सांगतात.

अधिकाऱ्यांकडून संताप

एसएओंना वेळेत सहसंचालकपदी पदोन्नती न दिल्याचा मोठा फटका कृषी खात्याला बसलेला आहे. सहसंचालकपदी तीन वर्षे काम केल्याचा अनुभव नसल्यामुळे संचालकपदासाठी कृषी खात्याला पात्र अधिकारी मिळालेला नाही. त्यामुळे आता संचालकपदाची पात्रता घटविण्यात आली आहे. कृषी आयुक्तालयातील काही विभागांची संचालकपदे आता सहसंचालक दर्जाची करण्यात आली आहे. हा घोळ सुरू असतानाही पदोन्नतीमधील दिरंगाई थांबविण्यास मंत्रालयातील अधिकारी तयार नसल्याने अधिकाऱ्यांनी संताप व्यक्त केला आहे.