Nagar News : महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात कर्जत-जामखेड मतदारसंघात आमदार रोहित पवार (MLA Rohit Pawar) यांनी मंजूर करून आणलेल्या विविध विकासकामांना शिंदे- फडणवीस सरकारने स्थगिती दिली होती.

ही स्थगिती उठवावी, यासाठी मतदार संघातील नागरिकांनी औरंगाबाद खंडपीठामध्ये याचिका दाखल केली होती. त्यास यश आले आहे, असे आमदार रोहित पवार यांनी सांगितले.

शिंदे-फडणवीस सरकार राज्यात सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात मंजूर असलेल्या राज्यातील सर्वच विरोधी आमदारांच्या कामांना स्थगिती दिली होती.

ज्यामध्ये कर्जत-जामखेड मतदार संघातील १५८ कोटींहून अधिक विविध विभागांतील विकासकामांचा समावेश आहे. त्यानुसार दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेला यश आले. या आदेशाचा फायदा राज्यातील इतर आमदारांच्या मतदारसंघातील कामाच्या स्थगिती उठवण्यासही होऊ शकतो.

कर्जत व जामखेड या दोन्ही तालुक्यांतील मिळून सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पर्यटन विभाग, जलसंधारण महामंडळ, ग्रामविकास व नगर विकास इत्यादी विभागातील कामांना सरकारने स्थगिती लावल्याने विकासकामे ठप्प झाली होती.

त्यामध्ये प्रामुख्याने पुण्यश्‍लोक अहिल्यादेवी होळकर जन्मस्थळ विकास, संत गीते बाबा व संत सीताराम बाबा व राशीनची जगदंबादेवी येथील विकासकामे, तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे रस्ते आणि एकूण एकोणतीस बंधाऱ्यांचा समावेश आहे.

स्थगिती मिळालेल्या कामांमध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या ८४ कोटींच्या विकास कामांचा, पर्यटन विभागाच्या बारा कोटींच्या कामांचा, जलसंधारणाच्या वीस कोटी रुपयांच्या कामांचा, ग्रामविकासच्या तेहतीस कोटी ६८ लाख व इतर कामांचा समावेश आहे.

लोकांसाठी एखादी गोष्ट करत असतो आणि सूडबुद्धीतून आपण मान्य करून आणलेली कामे थांबविण्याचा प्रयत्न जर कोणी केला, तरी न्याय हा लोकांनाच आणि चांगल्या विचारालाच मिळतो हे या माध्यमातून दिसून आले आहे.

सर्वसामान्य जनतेच्या बाजूने निकाल दिल्याबद्दल मनापासून उच्च न्यायालयाचे आभार मानतो व खंबीरपणे आपली बाजू मांडल्याबद्दल ॲड. नितीन गवारे यांचेही आभार व्यक्त करतो.- आमदार रोहित पवार, कर्जत- जामखेड