Supreme Court Ladaki Bahin Scheme : महाराष्ट्रानंतर दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये लाडकी बहीण योजनेचा काही पक्षांनी जाहीरनाम्यात समावेश केला आहे. निवडणूक जाहीरनाम्यांवर सुप्रीम कोर्टाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. न्यायाधीशांच्या आर्थिक सुविधांकडे दुर्लक्ष केल्याबद्दल गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. या मुद्द्यावर अंतिम निर्णयासाठी सुनावणी पुढे चालू राहणार आहे.

राज्य सरकार नागरिकांना मोफत सुविधा वाटप करतात यावर सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, राज्य सरकारांकडे ‘लाडकी बहीण’ यांसारख्या योजनांसाठी पैसे आहेत, पण न्यायाधीशांचा पगार आणि पेन्शनसाठी त्यांच्याकडे निधी नाही. न्यायमूर्ती बी.आर. गवई आणि ए.जी. मसीह यांच्या खंडपीठाने महाराष्ट्र आणि दिल्लीतील निवडणूक जाहीरनाम्यांचा संदर्भ दिला. निवडणुकीच्या आधी ‘लाडकी बहीण’सारख्या योजना जाहीर केल्या जात असल्याचा उल्लेख केला. दिल्लीतील काही पक्षांनी २ हजार १०० रुपये आणि २ हजार ५०० रुपये देण्याचे आश्वासन दिल्याचे कोर्टाने नमूद केले.

दिल्लीतील पक्षांचे मोफत सुविधा जाहीरनामे

दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर विविध राजकीय पक्षांनी आपल्या जाहीरनाम्यात मोफत सुविधा देण्याचे आश्वासन दिले आहे. आम आदमी पक्ष महिलांना दरमहा २ हजार १०० रूपये आर्थिक सहाय्य, तसेच मोफत वीज आणि पाणी देण्याचे आश्वासन दिले आहे.

काँग्रेस पक्षाने महिलांना दरमहा २ हजार ५०० रूपये आणि ४०० युनिटपर्यंत मोफत वीज देण्याचे जाहीरनाम्यात सांगितले आहे. तर भाजपने ३०० युनिट मोफत वीज आणि महिलांना आर्थिक मदतीचा विचार जाहीरनाम्यात नमूद केले आहे. या सगळ्याचे दाखले सुप्रिम कोर्टात देण्यात आल्याने लाडकी बहीण योजनेला ब्रेक लागणार का? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.