New Delhi News : निवडणूक रोख्यांची अपुरी माहिती दिल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने स्टेट बॅंकेची खरडपट्टी काढली. रोख्यांच्या क्रमांकाची (युनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर) माहिती न दिल्याबद्दल येत्या सोमवारपर्यंत उत्तर सादर करावे, असे सांगत न्यायालयाने बॅंकेला नोटीस बजावली.

रोख्यांबद्दलची सविस्तर माहिती देण्याचे निर्देश मागील निकालात देण्यात आले होते. कोणत्या दिवशी रोखे खरेदी झाली, रोख्यांचे मूल्य आणि खरेदीदाराचे नाव आदी माहिती देण्यास सांगण्यात आले होते. मात्र रोख्यांचे युनिक क्रमांक दिले गेले नाहीत.

कोणत्या क्रमांकाचे रोखे कोणत्या पक्षाला जारी करण्यात आले, याची माहिती देणे गरजेचे आहे, असे न्यायालयाने स्टेट बॅंकेला सुनावले. मागील पाच वर्षांत जारी करण्यात आलेल्या रोख्यांचे युनिक क्रमांक देण्याचे निर्देश न्यायालयाने बॅंकेला दिले आहेत.

न्यायालयाच्या निर्देशानुसार स्टेट बँकेला रोख्यांच्या खरेदीची तसेच पूर्तता तारखेची माहिती द्यावी लागणार आहे. कोणत्या देणगीदाराने कोणत्या पक्षाला देणगी दिली, हे युनिक क्रमांकावरून समजून येणार आहे.

रोख्यांबाबतची माहिती निवडणूक आयोग तसेच स्टेट बॅंकेने वेबसाइटवर अपलोड केली होती. ७६३ पानांच्या दोन याद्या अपलोड करण्यात आल्या होत्या. पहिल्या यादीत ज्या कंपन्या आणि लोकांनी रोखे खरेदी केले, त्यांचा तपशील होता तर दुसऱ्या यादीत राजकीय पक्षांना मिळालेल्या रोख्यांचा तपशील होता.

सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर स्टेट बँकेकडून मागील मंगळवारी रोख्यांचा तपशील निवडणूक आयोगाला देण्यात आला होता. आयोगाला हा तपशील शुक्रवारपर्यंत वेबसाइटवर अपलोड करावयाचा होता. मात्र तत्पूर्वी एक दिवस आधीच आयोगाने हा तपशील वेबसाइटवर टाकला होता.

दोन्ही याद्यांमध्ये रोखे विकत घेतलेल्यांची आणि पूर्तता करणाऱ्यांची नावे आहेत. मात्र कोणाचे पैसे कोणाला मिळाले, याची माहिती देण्यात आली नाही. न्यायालयाने यालाच आक्षेप घेतला आहे.

रोखे प्रकरणाची एसआयटी चौकशी करावी ः सिब्बल

निवडणूक रोखे प्रकरणाची एसआयटीमार्फत चौकशी करण्याचे आदेश दिले जावेत, अशी मागणी राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल यांनी केली. रोख्यांचे प्रकरण २ जी घोटाळ्यासारखे दिसते. यात मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार झाल्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे सिब्बल यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.