Supreme Court Hearing on Jayakwadi Dam Water : मराठवाड्यात दुष्काळसदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे गोदावरी खोऱ्यातील नगर आणि नाशिक जिल्ह्यातील जलाशयातून जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्याची मागणी होत आहे.

त्यास विरोध होऊ लागल्याने या प्रश्नावर रस्त्यावरील लढाई सोबतच आता न्यायालयीन लढाई पाहायला मिळत आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवत गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाला जायकवाडी धरणात ८.६ टीएमसी पाणी सोडण्याचे आदेश दिले आहेत.

यंदा मराठवाड्यात पावसाने पाठ फिरवली आहे. त्यामुळे मराठवाड्याची तहान भागवणाऱ्या जायकवाडी धरणाची पाणी पातळी कमालीची घटली आहे. अशा परिस्थितीमध्ये रब्बी हंगामात दोन आवर्तने सोडण्यात यावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे.

परंतु धरणामध्ये पुरेसा साठा नाही. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या सन २०१४ च्या निवड्यानुसार गोदावरी-मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाने उर्ध्व खोऱ्यातील धरण समूहाच्या जलाशयातील पाणी जायकवाडीला ८.६ टीएमसी पाणी सोडण्याचे आदेश दिले. मात्र, त्यासाठी नगर व नाशिक जिल्ह्यातून विरोध होऊ लागला. त्यानंतर छत्रपती संभाजीनगरमध्येही सर्वपक्षीय नेत्यांनी रास्तारोको केला.

पाठबंधारे महामंडळाच्या आदेशाला स्थगिती मिळावी, यासाठी नगरमधील संजीवनी (टाकळी) सहकारी साखर कारखान्याने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलेली आहे. यावर मराठवाड्याची बाजू मांडण्यासाठी स्वतंत्र हस्तक्षेप अर्ज दाखल करण्यात आले आहे.

यावर आज सुनावणी झाली. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवत गोदावरी खोऱ्यातील उर्ध्व धरण समूहांमधून जायकवाडी धरणात ८.६ टीएमसी पाणी सोडण्याचे आदेश दिले आहेत.

या निकालानंतर मराठवाड्याला दिलासा मिळाला असून आता नगर व नाशिक जलसंपदा विभागाने पाणी सोडण्याची पूर्वतयारी सुरू केली आहे. त्यामुळे येत्या एक-दोन दिवसांत दोन्ही जिल्ह्यांतील धरणातील पाणी जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्यात येणार आहे.