New Delhi News : सर्वोच्च न्यायालयाने आज पुन्हा ‘स्टेट बँक इंडिया’ला (एसबीआय) निवडणूक रोख्यांबाबतची सर्वप्रकारची सविस्तर माहिती द्यावी, असे निर्देश दिले आहेत. या रोख्यांचे विशिष्ट क्रमांक जाहीर करण्यात आले तर रोखे खरेदी करणारे आणि या रोख्यांतून नेमके कोणाला किती पैसे मिळाले? याची माहिती मिळू शकेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. आता न्यायालयाने यासाठी बँकेला २१ मार्चपर्यंतची मुदत दिली आहे.

सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड (Dhananjaya Chandrachud) यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी पार पडली. ‘एसबीआय’ने या निवडणूक रोख्यांची सगळी माहिती जाहीर करण्याबाबत कोणताही संशय नाही. ‘एसबीआय’च्या अध्यक्षांना येत्या २१ मार्च रोजी सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत शपथपत्र सादर करावे लागेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. ‘या रोख्यांबाबत बँकेला निवडक दृष्टिकोन अवलंबिता येणार नाही स्वतःच्या ताब्यातील सर्वप्रकारची माहिती त्यांना जाहीर करावी लागेल.

यामुळे कोणत्या कंपनीने निवडणूक रोखे खरेदी केले आणि त्यामुळे नेमक्या कोणत्या पक्षाला निधी मिळाला याची माहिती कळू शकेल,’ असे न्यायालयाने नमूद केले. ज्या पीठासमोर याबाबत सुनावणी झाली त्यात न्या. संजीव खन्ना, न्या. बी. आर. गवई, न्या. जे. बी. पारडीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांचा समावेश आहे.

याआधीच्या सुनावणीत न्यायालयाने एसबीआयने निवडणूक रोख्यांसदर्भात सर्व माहिती सादर करावी, असे निर्देश दिले होते. याचवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगालासुद्धा या संदर्भातील सर्व माहिती संकेतस्थळावर अपलोड करावी, असे निर्देश दिले होते.

माहिती दडवू नका

सरन्यायाधीशांनी बँकेचे वकील हरीश साळवे यांची कानउघडणी केली. सरन्यायाधीश म्हणाले, ‘आम्ही जेव्हा सर्व माहिती म्हणतो तेव्हा त्यात निवडणूक रोख्यांसदर्भातील सर्वच प्रकारच्या माहितीचा समावेश होतो. एसबीआयने प्रतिज्ञापत्र सादर करून यासंदर्भातील माहिती आम्ही दडवून ठेवलेली नाही असे सांगावे.’

..तर निकालात बदल करावेत

हरीश साळवे यांनी निवडणूक रोख्यांच्या तारखांसदर्भात प्रश्न उपस्थित केला. यावर सरन्यायाधीश म्हणाले, ‘१२ एप्रिल २०१९ नंतर खरेदी केलेल्या सर्व रोख्यांची माहिती द्यायची आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात निर्णय घेतलेला आहे.

त्यापूर्वी खरेदी केलेल्या रोख्यांसदर्भात माहिती उघड करायची असल्यास आमच्या निकालात बदल करावे लागतील.’ ‘एडीआर’चे वकील प्रशांतभूषण यांनी निवडणूक रोख्यांची खरेदी २०१८ पासून सुरू झाली होती. तेव्हापासून रोख्यांची माहिती उघड करावी, अशी मागणी करणारी दुसरी याचिका सादर केली होती पण ती फेटाळून लावण्यात आली.