Nagpur News : गेल्या २२ वर्षांपासून चर्चेत असणाऱ्या नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक घोटाळ्याचा आज निकाल लागला. या घोटाळ्या प्रकरणी आमदार सुनिल केदार यांना शुक्रवारी (२२ रोजी) न्यायालयाने ५ वर्षांची शिक्षा आणि 10 लाखांचा दंड ठोठावला आहे. त्यामुळे त्यांच्या अडचणीत भर पडली आहे.

सन २००२ मध्ये नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील १५० कोटींच्या घोटाळा झाला होता. त्यावेळी सुनिल केदार हे त्या बँकेचे अध्यक्ष होते. त्यांच्या काळात १५० कोटी रुपयांच्या सरकारी रोखे बँकेने खरेदी केल्या होत्या. त्यातच घोटाळा झाल्याने सुनील केदार यांच्यासह सहा जणांना न्यायालयाने दोषी ठरवले. तसेच या घोटाळ्यातून तिघांची मुक्तता केली होती.

यांची झाली निर्दोष मुक्तता

या प्रकरणात न्यायालयाने सुनील केदार यांच्यासह अशोक चौधरी, केतन सेठी, अमोल वर्मा, सुबोध भंडारी आणि नंदकिशोर त्रिवेदी या सहा जणांना दोषी ठरवले आहे. तर महेंद्र अग्रवाल, ओमप्रकाश पोतदार, सुरेश पेशकर यांना निर्दोष मुक्त केले.

केदार यांना पाच वर्षांची शिक्षा

नागपूर जिल्हा बँक घोटाळा प्रकरणी काँग्रेसचे आमदार आणि माजी मंत्री सुनील केदार यांना न्यायालयाने पाच वर्षांची शिक्षेसह १० लाखांचा दंडही ठोठावला आहे.

आमदारकी रद्द होणार?

लोक प्रतिनिधी कायद्यानुसार आमदार किंवा खासदारास दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक वर्षांची शिक्षा झाल्यास त्याचे सदस्यत्व तत्काळ रद्द होते. त्यामुळे त्यांचे सदस्यत्व रद्द होईल अशी शिक्षा न्यायालयाने केदार यांना देऊ नये अशी विनंती त्यांच्या वकिलाने न्यायालयास केली होती.

पण आता शिक्षा झाल्याने त्यांचे सदस्यत्व रद्द होईल अशी चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र या शिक्षेस वरिष्ठ न्यायालयाने स्थगिती दिल्यास त्यांचे सदस्यत्व राहू शकते. त्यामुळे ते आता वरिष्ठ न्यायालयात जाणार का हे पहावं लागणार आहे.