मुंबई : राज्यातील ऊस उत्पादक (Sugarcane Producer Farmer) शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नाबाबत राज्य सरकार सकारात्मक आहे. एक रकमी एफआरपीचा (FRP) कायदा पूर्ववत करून दोन टप्यातील एफआरपीचा कायदा रद्द करणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी सह्याद्री अतिथिगृहात झालेल्या बैठकीत केली. मंगळवारी (ता.29) सायंकाळी विविध शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

त्याबरोबरच वजनकाटे ॲानलाईन करणे, वाहतूकदारांना महामंडळामार्फत मजूर पुरवठा करणे यासह केंद्र सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयाबाबत तातडीने पाठपुरावा करून शेतकरी हिताचे सर्व धोरण राबविण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी गेल्या वर्षी तुटलेल्या उसाला एफआरपी अधिक दोनशे रूपये मिळण्यासाठी मागील वर्षाच्या हिशेबाचे ऑडिट ताबडतोब करून घ्यावे. एकरकमी एफआरपी कायदेशीर मिळण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकाने केलेली दोन तुकड्यातील एफआरपीचा बेकायदेशीर कायदा दुरूस्त करून तो पुन्हा नागपूर अधिवेशनामध्ये एक रकमी एफ आर पी चा कायदा मंजूर करण्यात यावा. साखर कारखान्यांनी तोडणी वाहतुकीमध्ये भरमसाठ खर्च दाखवलेला आहे. सरकारी ऑडिटर मार्फत ऑडिट करूण्यात याव्यात अशी मागणी केली. इतर संघटनांच्या प्रतिनिधीनी ही मते मांडली.

मागण्याबाबत बैठकीत झालेल्या चर्चेमध्ये सरकार सकारात्मक असल्याचे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी वरील मागण्याबाबत सकारात्मक गोष्टी सांगून राज्य सरकार व केंद्र सरकारच्या धोरणात्मक गोष्टीबाबत निर्णय घेतल्यास ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना व साखर उद्योगास लाभ होईल असे सांगितले. कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार, सहकारमंत्री अतुल सावे, बंदरे मंत्री दादाजी भुसे, खासदार धैर्यशील माने, रयत क्रांती संघटनेचे सदाभाऊ खोत, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे राजू शेट्टी, आंदोलन अंकुश संघटनेचे प्रमुख धनाजी चुडमुंगे तालुकाध्यक्ष दीपक पाटील, बळीराजा शेतकरी संघटनेचे बीजी पाटील शेतकरी संघटनेचे अनिल घनवट, विठ्ठल पवार, महेश जाधव तसेच राज्यभरातील सर्व शेतकरी संघटनांचे प्रमुख उपस्थित होते.