यंदाच्या गाळप हंगामात २०७ कारखान्यांनी ३२ हजार ३४० कोटी रुपयांची एफआरपी रक्कम शेतकऱ्यांना दिला आहे. यंदा साखर कारखान्यांनी १०२७.१७ लाख टनाचं उसाचं गाळप केलं. त्याची एकूण रक्कम ३३ हजार १९८ कोटी रुपये इतकी झाली. त्यापैकी ३२ हजार ३४० कोटी रुपयांचा एफआरपी जमा केला. पण अजूनही ८५७ कोटी रुपयांचा एफआरपी कारखान्यांनी थकवला आहे.

अजून गाळप हंगाम अधिकृतपणे संपल्याचं राज्य सरकारनं जाहीर केलेलं नाही. त्यामुळं थकलेला एफआरपी हंगाम संपेपर्यंत जमा केला जाईल, असं कारखानदारांकडून सांगितलं जात आहे. लोकसभा निवडणुकांच्या दरम्यान साखरेच्या दरात वाढ होऊ नये, यासाठी केंद्र सरकारनं साखर निर्यातीवर बंधनं घातलेली आहेत. तर इथेनॉल निर्मितीवरही निर्बंध लावलेली आहेत. परिणामी शेतकऱ्यांना एफआरपी देताना कारखानदारांना अडचणी येत असल्याचं बोललं जात आहे. आणि त्याचा फटका ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना बसतोय.

यंदा गाळप हंगामाच्या सुरुवातीला साखर उत्पादन घटीची शक्यता वर्तवली जात होती. कारण खरीप हंगामात पावसाचे खंड पडले होते. त्याचा उत्पादनावर परिणाम होईल, अशी शक्यता होती. परंतु २०२३ च्या नोव्हेंबर-डिसेंबर महिन्यात पडलेल्या अवकाळीमुळे ऊस उत्पादकांना काहीसा दिलासा मिळाला होता. त्यामुळं उत्पादनाचे अंदाज सपशेल चुकले. त्यात लोकसभा निवडणुकांच्या दरम्यान साखरेचे दर वाढू नयेत, यासाठी केंद्र सरकारने कसलीही कसर सोडली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मात्र झळ बसली आहे.

साखर कारखान्यांनी ऊस गेल्यानंतर १४ दिवसांच्या आत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर एफआरपी रक्कम जमा करणे साखर कारखान्यांसाठी बंधनकारक आहे. त्याबद्दल कारखान्यांना वारंवार साखर आयुक्तांकडून सूचना केल्या जातात. अलीकडेच एफआरपी थकवणाऱ्या कारखान्यांवर जप्तीची कारवाई करण्याचा इशाराही साखर आयुक्तांनी दिलेला आहे. पण तरीही कारखान्यांकडून एफआरपी वेळेवर दिला जात नाही.

दरम्यान केंद्र सरकारने साखर निर्यातीवर बंधनं घातल्यामुळे कारखान्यांना साखर निर्यात करता येत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना एफआरपी द्यायचा कसा, असा प्रश्नही कारखानदार उपस्थित करत आहेत. परिणामी केंद्र सरकारच्या धोरणांचा शेतकऱ्यांना फटका सोसावा लागतोय.