Kolhapur News : केंद्र सरकारने २०२३-२४ पासून सुरू होणाऱ्या साखर हंगामात एकूण साखर उत्पादनापैकी २० टक्के साखर ज्यूटच्या पोत्यांमध्येच पॅकिंग करण्याचा आदेश दिला आहे. कारखान्यांनी ज्यूट वापरण्याबाबतची माहिती न दिल्यास कारखान्यांवर कारवाईचा इशाराही दिला आहे. कारखाने जूटचे पॅकिंग वापरतात की नाही यावरही बारीक लक्ष ठेवणार असल्याचे केंद्रीय अन्न मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. याबाबत साखर उद्योगातून तीव्र नापसंती व्यक्त होत आहे.

देशातील साखर कारखानदारांनी केंद्र सरकारकडे ज्यूट पॅकेजिंग मटेरियल्स अॅक्ट १९८७ अंतर्गत साखरेच्या ज्युटमधील अनिवार्य पॅकेजिंगमधून पूर्णपणे सूट देण्याची मागणी केली आहे. ज्युट सक्तीमुळे साखर कारखान्यांना अतिरिक्त खर्च करावा लागेल, असा दावाही कारखान्यांनी केला आहे. राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाने टेक्स्टाइल मंत्रालयाचे (ज्युट विभाग) अवर सचिव अमरेश कुमार यांना याबाबतचे पत्र दिले आहे.

पत्रात म्हटले आहे, की वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने ज्युट पॅकेजिंगबाबतचा अध्यादेश मागे घ्यावा. ज्युटच्या पिशव्या धान्य, बियाण्यांसाठी उपयुक्त आहेत, पण साखरेसाठी त्या उपयुक्त नाहीत. पर्यावरणीय आणि तांत्रिकदृष्ट्याही साखरेसाठी ज्युटच्या पिशव्या वापरणे अयोग्य असल्याची काही स्पष्ट कारणे देण्यात आली आहेत. त्यामध्ये ज्युटच्या पोत्यांमध्ये हवा खेळती राहून धान्य आणि बियाणे खराब होण्यास प्रतिबंध करतात. त्यामुळे ज्युटच्या पिशव्या धान्य, बियांच्या पॅकिंगसाठी फायदेशीर ठरतात. साखरेसाठी मात्र हे किफायतशीर ठरत नाही.

तागाच्या पिशव्यांमध्ये पॅक केलेली साखर विविध कारणांमुळे थेट खाल्ल्यास हानीकारक असते. तागाचे तंतू साखरेमधून काढले जाऊ शकत नाहीत. ज्यूट बॅचिंग ऑइलचा वापर ज्यूट उद्योगात ज्यूट तंतू लवचिक बनवण्यासाठी केला जातो. जर थेट वापरल्या जाणाऱ्या साखरेच्या पॅकेजिंगमध्ये ज्यूट मटेरियल वापरले जात असेल, तर अशा जड तेलाची उपस्थिती हानिकारक असू शकते कारण त्यात कार्सिनोजेनिक संयुगे असू शकतात.

ज्यूट पॅकिंग आर्थिकदृष्ट्या तोट्याचे

तागाच्या पिशव्यांमध्ये पॅक केलेल्या साखरेचा रंग साठवणुकीच्या कालावधीत बदलतो. शीतपेये, बिस्किटे, कन्फेक्शनर्स, फार्मास्युटिकल कंपन्या इत्यादी मोठ्या प्रमाणात ग्राहक या कारणांमुळे तागाच्या पोत्यात पॅक केलेली साखर स्वीकारण्यास नाखूष आहेत. याशिवाय तागाच्या पिशव्या पॅकिंग करणे हे खर्चिकही असल्याने त्या कारखानदाराना परवडत नसल्याची स्थिती आहे.

साखर उद्योग आर्थिक अडचणीतून सावरण्यासाठी धडपडत असताना ज्यूट सक्तीसारखे निर्णय उद्योगाला मारक ठरत असल्याचे साखर उद्योगाचे मत आहे. साखर उद्योगाला दिलासा देण्याऐवजी कारखान्यांना अडचणीतच टाकणारे निर्णय होत असल्याबद्दल साखर उद्योगात तीव्र नाराजी असल्याचे चित्र आहे.