Pune News : साखर व इथेनॉलचे दर वाढवून देण्यास केंद्र शासन टाळाटाळ करीत असल्याने संतप्त झालेल्या खासगी साखर उद्योगाने थेट कारखाने बंद ठेवण्याचा इशारा दिला आहे. राज्याचा गाळप हंगाम दोन आठवड्यांवर येऊन ठेपला आहे.

यंदा १४ लाख हेक्टरवरील ऊस गाळप करीत ११० लाख टन साखर निर्मितीचे आव्हान उभे आहे. परंतु साखरेच्या ‘एमएसपी’त आणि इथेनॉलच्या खरेदी दरात वाढ न केल्यामुळे यंदा धुराडी पेटवणेच साखर उद्योगाला अडचणीचे वाटते आहे.

“केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठामंत्री प्रल्हाद जोशी, पेट्रोलियममंत्री हरजितसिंह पुरी यांच्याशी साखर उद्योगाने पत्रव्यवहार केला आहे. आम्हाला साखरेच्या ‘एमएसपी’त प्रतिकिलो सात रुपये आणि इथेनॉलच्या खरेदी दरात प्रतिलिटर पाच ते सात रुपये दरवाढ हवी आहे. आमच्या मागण्यांकडे केंद्र दुर्लक्ष करते आहे.

मात्र आम्ही १५ नोव्हेंबरपर्यंत वाट पाहू व त्यानंतर देखील निर्णय न घेतल्यास कारखाने बंद ठेवण्याचा पर्याय वापरू. तसे झाल्यास साखर उद्योग, शेतकरी वर्ग आणि केंद्राचा इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम यावर गंभीर परिणाम होतील. त्याची जबाबदारी अर्थातच केंद्राची राहील,” असा इशारा ‘विस्मा’ने दिला आहे.

वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, उसाच्या रास्त व किफायतशीर दरात (एफआरपी) केंद्र सरकारने पाच वेळा वाढ केली आहे. एफआरपी आता प्रतिक्विंटल ३४०० रुपयांपर्यंत वाढविली आहे. साखरेचा उत्पादन खर्च सध्या प्रतिक्विंटल ४१.६६ रुपये इतका वाढला आहे.

मात्र त्या तुलनेत किमान विक्री किंमत (एमएसपी) केवळ ३१०० रुपये ठेवली आहे. एमएसपी वाढीचा निर्णय केंद्र शासनाच्या २५ ऑक्टोबरच्या बैठकीत अपेक्षित होता. परंतु केंद्राने दुर्लक्ष केले. यामुळे कर्ज वाढून साखर उद्योगावर आर्थिक कुऱ्हाड कोसळणार आहे. कर्जाच्या बोजाखाली दाबले जाणारे कारखाने पुढे चालू होण्याची शक्यता कमी आहे.

“देशातील साखर उद्योग हा ग्रामीण अर्थकारणात मोलाची भूमिका बजावतो. साखर उद्योगावरच ऊस उत्पादक व शेतमजुरांचे भविष्य अवलंबून आहे. केंद्र व राज्य शासनाकडून या उद्योगाला प्रोत्साहन तर मिळत नाहीच; परंतु साखर उद्योगाच्या समस्यांकडेही दुर्लक्ष केले जाते.

एफआरपीत वाढ केली जाते व ती वेळेत देण्याचे बंधनही घातले जाते. मात्र तसे करताना साखरेच्या ‘एमएसपी’त वाढ अत्यावश्यक असते. आवश्यक आहे. एफआरपीत वाढ सुचविता साखर उद्योगही मान्यता देतो. अर्थात, मान्यता देताना ‘एमएसपी’त वाढ होईल, असे गृहीत धरलेले असते. परंतु केंद्र सरकार केवळ एफआरपी वाढवते,” असे ‘विस्मा’ने म्हटले आहे.