Pune News : खासगी क्षेत्रातील संस्थांना बियाणे बॅंक किंवा जनुक केंद्राची स्थापना करण्यासाठी साडेबारा लाख रुपयांपर्यंत अनुदान देण्यास केंद्राने मान्यता दिली आहे. केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय वनस्पती मंडळाने औषधी वनस्पतींची लागवड, विकास आणि शाश्‍वत व्यवस्थापन ही योजना राज्यात ३१ मार्च २०२६ पर्यंत राबविली जाणार आहे. राज्यातून या योजनेसाठी कमी प्रस्ताव आलेले आहेत. त्यामुळे खासगी संस्थांनी अत्यावश्यक कागदपत्रांसह चांगले प्रस्ताव सादर केल्यास अनुदान सहज उपलब्ध होऊ शकते, असे कृषी विभागाचे म्हणणे आहे.

राज्याच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील संस्थेने बियाणे बॅंक, जनुक केंद्र किंवा रोपवाटिकेसाठी प्रस्ताव सादर केल्यास चार हेक्टरपर्यंतच्या प्रकल्पांना २५ लाखांपर्यंत अनुदान मिळणार आहे. मात्र हाच प्रस्ताव खासगी क्षेत्रातून आल्यास अनुदान मर्यादा साडेबारा लाख रुपयांपर्यंत राहील. अनुदान वाटपासाठी राष्ट्रीय वनस्पती मंडळाने लागू केलेली नियमावली https://nmpb.nic.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

फलोत्पादन संचालक डॉ. कैलास मोते यांनी सांगितले, की या योजनेत सहभागी होण्याची संधी कृषी विद्यापीठे, संशोधन केंद्रे तसेच बिगर शासकीय संस्थांना (एनजीओ) आहे. लागवड साहित्य, शेतकरी प्रशिक्षण तसेच काढणी पश्‍चात व्यवस्थापन व विपणनाच्या पायाभूत सुविधा असलेल्या प्रकल्पांना या योजनेतून अनुदान मिळते.

त्यासाठी राष्ट्रीय मंडळाला प्रस्ताव द्यावा लागतो. मात्र आधी या प्रस्तावाची पडताळणी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी करणार आहेत. त्यामुळे इच्छुक संस्था जिल्हास्तरीय कृषी अधीक्षक कार्यालयांमध्येही संपर्क करू शकतात. जिल्हा कृषी कार्यालयात प्राप्त झालेले प्रस्ताव पुण्यातील राज्य मंडळाकडे येतील. राज्य मंडळाच्या मान्यतेने पुढे राष्ट्रीय मंडळाच्या अंतिम मंजुरीला प्रस्ताव पाठविले जाणार आहे.

संकलन केंद्रासाठी दहा लाखांचे अनुदान

ग्रामीण संकलन केंद्र सुरू करण्यासाठी या योजनेतून खासगी संस्थांना दहा लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मिळू शकेल. मूल्यवर्धन पायाभूत सुविधांसाठी साडेसात लाख रुपये; तर वाळवणीगृहासाठी पाच लाख रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जाणार आहे.