Governments GR : राज्यातील लेअर पोल्ट्रीधारकांद्वारे उत्पादित अंड्यांना बाजारपेठ मिळावी, याकरिता शालेय पोषण आहारात अंड्यांचा समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. २०२३-२४ या वर्षातील शैक्षणिक सत्रात याची अंमलबजावणी होईल. २३ आठवड्यांसाठी विद्यार्थ्यांना आहारात आठवड्यातून एक दिवस अंडी देण्यात येतील. अंडी न खाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना केळी किंवा स्थानिक फळे देण्याचाही निर्णय शासनाने घेतला आहे.

राज्यातील कुक्‍कुटपालकांच्या अंडी तसेच चिकनला मागणी राहत नाही. परिणामी, दरात घसरण होते. या बाजारपेठेवर करारदार कंपन्यांचे नियंत्रण असल्यामुळे तेच दरात चढउतार करतात, असाही पशुपालकांचा आरोप आहे. त्यामुळे पशुपालकांचे नुकसान होते. या समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी पशुसंवर्धनमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या पुढाकाराने कुक्‍कुट समन्वय समितीची स्थापना करण्यात आली. या समितीच्या पाच बैठकांमध्ये हा मुद्दा सातत्याने चर्चेत आला. पशुसंवर्धन विभागाने शालेय शिक्षण विभागाकडे तो रेटला. त्यानंतर आता या संदर्भाने शासन निर्णय काढत अखेर पोषण आहारात अंड्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

एका अंड्यासाठी पाच रुपये दर निश्‍चित करण्यात आला आहे. शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत तसेच नागरी भागात केंद्रीय स्वयंपाकगृह प्रणालीअंतर्गत आहार पुरविणाऱ्या, शिजविणाऱ्या यंत्रणेमार्फत या निर्णयाची अंमलबजावणी होईल. अंड्यांची खरेदी शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत स्थानिक बाजारातून होईल. आठवड्यातील बुधवारी किंवा शुक्रवारी उकडलेले अंडे किंवा ‘अंडा पुलाव’, ‘अंडा बिर्याणी’ असा आहार विद्यार्थ्यांना दिले जाईल.

शाकाहारी विद्यार्थ्यांना या दिवशी नियमित आहारासोबत पाच रुपयांच्या मर्यादेत केळी अथवा अपवादात्मक स्थितीत स्थानिक फळ जाईल. याकरिता निधी शासनाच्या धोरणानुसार उपलब्ध करून देण्यात येईल. शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांनी प्रत्येक दोन महिन्यांनी संबंधित अन्न शिजविणाऱ्या यंत्रणांना अंडी, फळांच्या देयके अदा करावीत, असेही आदेशात नमूद आहे. या उपक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देशही शासनस्तरावरून देण्यात आले आहेत.