पंजाबमधील गहू आणि भातपिकाचे अवशेष जाळल्यामुळे (Stubble Burning) होणारे प्रदूषण हा नेहमीच चर्चेचा विषय राहिला आहे. थेट सर्वोच्च न्यायालयाला या प्रकरणी आदेश द्यावे लागले होते. पंजाबमध्ये भातकापणीच्या काळात साधारणपणे २० दशलक्ष टन अवशेष जाळले जातात. त्यामुळे ऑक्टोबर ते नोव्हेंबर दरम्यान दिल्ली, पंजाब आणि हरियाणाला प्रदूषणाच्या गंभीर समस्येला तोंड द्यावे लागते.

कमिशन फॉर एअर क्वालिटी मॅनेजमेंटने (CAQM) आता हे पिकांचे अवशेष एक्स-सीटू वापरासाठी आणि औष्णिक ऊर्जा निर्मिती प्रकल्पांसाठी पुरवण्याचे आदेश पंजाब, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेश सरकारला दिले आहेत. याबाबत एक कायमस्वरूपी धोरण तयार करण्याचे आदेशही आयोगाने या राज्यांना दिले.

कापणीनंतर शिल्लक राहिलेल्या अवशेषांचे व्यवस्थापन करण्याचा एक मार्ग म्हणून ते औष्णिक विद्युत निर्मिती प्रकल्पात कोळशासोबत जाळण्यात यावे, असा पर्याय समोर आला. कोळशासोबत पिकांचे कमाल १० टक्के अवशेष जाळण्यात येऊ शकतात. याशिवाय पिकांचे अवशेष विद्युत निर्मिती प्रकल्प, जैवइंधन निर्मितीसोबतच विजभट्ट्या, पॅलेट्स निर्मिती, पॅनल फर्निचर आणि पॅकेजिंग मटेरियल्ससाठी वापरण्यात येतात.

पंजाब, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशात भातपिकाच्या (Paddy) काढणीनंतर राहिलेले अवशेष जाळले जातात. कापणीनंतरच्या काळात शेतकरी हे अवशेष पेटवून देतात. पंजाबमध्ये तर अशा आगीच्या हजारो घटना आजवर समोर आल्या आहेत. त्यामुळे दिल्ली आणि परिसरात दरवर्षी ऑक्टोबर ते नोव्हेंबरदरम्यान प्रदूषणाच्या पातळीवर वाढ होते.

पिकांचे अवशेष जाळण्याचे प्रकार थांबवण्यासाठी पंजाब सरकार पुरेशा उपाययोजना करत नाही, याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) कानउघडणी केली होती. पंजाबमध्ये भातकापणीच्या काळात साधारणपणे २० दशलक्ष टन अवशेष जाळले जातात. तर हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशातील दिल्लीच्या सीमावर्ती भागातील आठ जिल्ह्यांत मिळून ७.५ दशलक्ष टन अवशेष जाळतात.

नॅशनल थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेडने (NTPC-एनटीपीसी ) आयोगाला दिलेल्या माहितीनुसार, भातपीक अवशेष व्यवस्थापनाचा एक मार्ग म्हणून हे अवशेष औष्णिक विद्युत निर्मिती प्रकल्पात कोळशासोबत जाळले जाऊ शकते. औष्णिक विद्युत निर्मिती केंद्रात कोळशासोबत साधारणतः ५ ते १० टक्के अवशेष जाळल्या जाऊ शकतात, असा प्रस्ताव देण्यात आला.

या प्रकारे वर्षाकाठी १७ केंद्रात ५ दशलक्ष टन अवशेष जाळून त्याची विल्हेवाट लावता येऊ शकते, अशी शक्यता एनटीपीसीने (NTPC) कमिशन फॉर एअर क्वालिटी मॅनेजमेंटकडे (CAQM) व्यक्त केली. त्यानंतर कमिशन फॉर एअर क्वालिटी मॅनेजमेंटने संबंधित प्रकल्पांना या अवशेषांचा पुरवठा करण्याचे आदेश राज्यांना दिले. तसेच यासंदर्भात एक कायमस्वरूपी धोरण आखण्याचे आदेशही बजावलेत.

याशिवाय या राज्यांनी आपापल्या कक्षेत असलेल्या औष्णिक विद्युत निर्मिती केंद्रांतही हे अवशेष जाळण्याची व्यवस्था करावी. तसेच हे अवशेष साठवून ठेवण्याची व्यवस्था उभारावी. औष्णिक विद्युत निर्मिती प्रकल्पापासून किमान अंतरावर ही साठवणुकीची व्यवस्था असावी, अशा सूचनाही राज्यांना करण्यात आली.