Pune News : राज्यात कृषी उपसंचालकपदावर दिली जाणारी तदर्थ पदोन्नती थांबवा; अन्यथा आम्हाला न्यायालयात दाद मागावी लागेल, अशी भूमिका महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने शिफारस केलेल्या उमेदवारांनी घेतली आहे.

कृषी खात्यात उपसंचालकांची २८६ पदे आहेत. त्यापैकी १४३ पदे पदोन्नती व सरळ सेवेतून भरली जातात. तालुका कृषी अधिकारी ( गट ब) संवर्गातून उपसंचालकपदी पदोन्नती दिली जाते. पदोन्नतीचे तात्पुरती, तदर्थ व नियमित असे तीन प्रकार आहेत. तदर्थ पदोन्नतीची सवलत वापरता कृषी विभागाचा आस्थापना विभाग सरळसेवेतून भरती होणाऱ्या उमेदवारांना अन्यायकारक ठरणारी भूमिका घेत असल्याचे उमेदवारांना वाटते आहे.

याबाबत काही उमेदवारांनी कृषी सचिव जयश्री भोज यांची नुकतीच भेट घेतली. या विषयाचा अभ्यास केला जाईल, असे आश्वासन सचिवांनी उमेदवारांना दिले. २०२१ मध्ये १९ आणि २०२२ मध्ये ४८ असे एकूण ६७ उमेदवारांना कृषी उपसंचालकपदी नियुक्त करण्याची शिफारस महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने केली आहे. त्यांना सेवेत न घेताच ४८ अधिकाऱ्यांना तदर्थ पदोन्नती देण्याचे घाटत आहे. आधी आयोगाने शिफारस केलेल्या सरळ सेवेतील उमेदवारांना कामावर घ्या आणि त्यानंतरच तदर्थ पदोन्नतीचा विचार करा, अशी मागणी या उमेदवारांची आहे.

कृषी अधिकारी पदांच्या भरतीबाबत प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीवर अभ्यासक्रमाबाबत याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यामुळे सरळ सेवेची नियुक्ती प्रक्रिया थांबली होती. परंतु, आता याचिका निकाली निघाली आहे. त्यामुळे तदर्थ सेवेची प्रक्रिया थांबवावी व सरळ सेवेतून आलेल्या उपसंचालकांवर अन्याय होणारी नाही, अशी भूमिका कृषी विभागाने घ्यावी, असेही उमेदवारांचे म्हणणे आहे. केलेल्या उमेदवारांची भरतीचा करण्याचा न्यायालयाच्या निर्णयामुळे मार्ग मोकळा झाला आहे.

‘मॅट’कडे दाद मागण्याची तयारी

दोन वर्षांपासून सरळ सेवेतून नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या उमेदवारांना डावलून तदर्थ पदोन्नती दिल्यास महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणात (मॅट) जावे लागेल, असा इशारा उमेदवारांनी दिला आहे.