Pune News : नाशिवंत शेतीमालासाठी ई-नाम अपयशी ठरल्याचे वास्तव असताना, मात्र कांद्याचे दर पडून मातीमोल होऊ नयेत यासाठी कांद्याचे ई-लिलाव सुरू करावेत, त्यासाठी केंद्र सरकारच्या ई-नाम किंवा ई-ट्रेडिंग योजनेची अंमलबजावणी करावी, अशी शिफारस कांदा प्रश्नावर अभ्यास करण्यासाठी स्थापन केलेल्या सुनील पवार समितीने राज्य सरकारकडे केली आहे.

कांदा काढणीच्या हंगामात कांदा उत्पादक पट्ट्यातील बाजार समित्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आवक होते. परिणामी, मागणी व पुरवठ्याचे गणित कोलमडल्यामुळे दर पडतात आणि मोठा संघर्ष सुरू होतो. हा संघर्ष सरकारला डोकेदुखी ठरते. या संघर्षात सरकारला मध्यस्थी करावी लागते. प्रसंगी कांदा अनुदान जाहीर करावे लागते. हा सर्व संघर्ष टाळण्यासाठी ऑनलाइन लिलाव सुरू केले तर ते फायदेशीर ठरेल, असा कांदा समितीमधील अभ्यासकांचा दावा आहे.

राज्यातील ११८ बाजार समित्यांमध्ये ई-नाम व्यवहार सुरू आहेत. मात्र या व्यवहारांवर शेतकरी शंका उपस्थित करत आहेत. अनेक बाजार समित्यांमध्ये ई-नामवर लिलाव न होता. पारंपरिक लिलावाची माहिती नंतर ई-नाम पोर्टलवर कृत्रिमरीत्या (मॅन्युअली) भरली जात असल्याचे अनेक बाजार समित्यांमधील वास्तव आहे. मात्र अशास्थितीत ई-नाममुळे लिलाव प्रक्रिया पारदर्शक होईल. शेतकरी, अडते, व्यापाऱ्यांमध्ये समन्वय साधला जाईल. तसेच रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होईल, अशी आशा समिती सदस्यांना असून, तशा शिफारशी त्यांनी केल्या आहे.

काढणीच्या काळात निर्यात करा

राज्यात कांदा काढणीच्या हंगामात आणि प्रामुख्याने साठवणूक योग्य कांदा नसल्याच्या काळात कांदा सडून जाण्यापेक्षा किमान शेजारील देशांना कांदा निर्यात करण्याची परवानगी केंद्र सरकारने द्यावी. कांदा निर्यातीबाबत परिस्थितीनिहाय धोरण ठरवावे. दीर्घकालीन धोरण आखताना परदेशाची बाजारपेठ हातची जाऊ नये, याची काळजी घ्यावी. सध्या निर्यात बंदीमुळे आखाती देशांतील आपली हक्काची बाजारपेठ अन्य देशांनी काबीज केली आहे, असेही समितीने निरीक्षण नोंदविले आहे.