Nashik News : श्रीलंकेत उत्पादित होणारा कांदा संपुष्टात आल्याने भारतातून कांदा मागविण्यासाठी श्रीलंका सरकारने आयातीवरील शुल्कात २० टक्के कपात केली आहे. भारतीय निर्यातदारांना आता केवळ १० टक्के निर्यात शुल्क द्यावे लागेल. त्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना याचा काही प्रमाणात फायदा होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, बांगलादेशनंतर श्रीलंका सर्वात मोठा आयातदार देश आहे. त्यामुळे कांद्याच्या मागणीत वाढ शक्य असून दर स्थिर राहण्यास मदत होईल.

देशातून दरवर्षी साधारणतः २५ लाख टन कांद्याची विविध देशांत निर्यात होते. यात एकट्या श्रीलंकेचा वाटा नऊ टक्के इतका आहे. आयात- निर्यातीच्या धोरणात चढ-उतार होत गेल्याने निर्यातीच्या आकड्यांमध्ये सातत्याने बदल होत गेला. २०२३ मध्ये देशातून १७ लाख टन कांद्याची निर्यात झाली.

आता कांद्यावरील निर्यात शुल्क अवघे २० टक्के असल्याने निर्यातदारांना खुल्या पद्धतीने व्यापार करणे शक्य होत आहे. मात्र, श्रीलंकेने कांदा आयातीवर ३० टक्के शुल्क लागू केले होते. त्यांच्या देशात ऑगस्ट, सप्टेंबर व ऑक्टोबर या तीन महिन्यांत उत्पादित झालेला कांदा आता जवळपास संपण्यावर आहे.

अशा परिस्थितीत कांद्याचे दर वाढल्यास जनतेत असंतोष निर्माण होईल. या गोष्टींचा विचार करून श्रीलंका सरकारने रविवार (ता. १) पासून कांदा आयातीवर केवळ १० टक्केच शुल्क ठेवले आहे. परिणामी, भारतातून आता खरीप (लाल) कांद्याची मोठ्या प्रमाणात निर्यात होऊ शकते. हा कांदा जास्त काळ साठविला जाऊ शकत नाही. आवक वाढल्यावर कांद्याचे दर कोसळण्याची भीती काही अंशी कमी झाली आहे.