नागपूर ः शेतीपूरक व्यवसाय म्हणून राज्य शासनाकडून पोल्ट्री व्यवसायाला (Poultry Business) प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. मात्र त्याचवेळी या व्यवसायासाठी (Business) शेतात बांधण्यात आलेल्या शेडवर ग्रामपंचायतींकडून (Gram Panchayats) मनमानी कर आकारणी होत असल्याने पोल्ट्री व्यावसायिक जेरीस आले आहेत.

त्यामुळे हा कर कमी करण्याची मागणी होत असताना त्या संदर्भाने शासन पातळीवर देखील सकारात्मक हालचाली सुरू असल्याचे विश्‍वसनीय सूत्रांकडून सांगण्यात आले. तेलंगणाच्या धर्तीवर १०० रुपये प्रती वर्ष इतका तो कमी करण्याचा विचार होत असल्याची माहिती देण्यात आली.

शेतीक्षेत्रासमोर नजीकच्या काळात आव्हाने वाढली आहेत. त्यामुळेच शेती समोरील जोखीम कमी व्हावी या उद्देशाने शासनाने शेतीपूरक व्यवसायांना प्रोत्साहन देण्याचे धोरण अवलंबिले आहे. शेतकऱ्यांनी देखील या आवाहनाला प्रतिसाद देत पोल्ट्री व्यवसायात पाय रोवले. आजमितीस महाराष्ट्रात सुमारे ९ लाख शेतकरी या व्यवसायात आहेत, असे पोल्ट्री क्षेत्रातील जाणकारांनी सांगितले.

परंतु गाव किंवा शहरानजीक असलेल्या पोल्ट्री व्यावसायिकांकडून मनमानी पद्धतीने कर आकारणीचे धोरण प्रशासनाकडून अवलंबिण्यात आल्याने शेतकरी मेटाकुटीस आला आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर शेतात उभारण्यात आलेले शेड हे शेतीच मानत त्यावरील कर माफ करावा किंवा तो कमी असावा, अशी मागणी सातत्याने केली जात आहे.

तत्कालीन जलसंपदा मंत्री आमदार बच्चू कडू यांनी देखील पशुपालकांच्या या मागणीची दखल घेत ग्रामविकास खात्याकडे पाठपुरावा केला होता. पशुसंवर्धन विभागाने देखील याप्रकरणी लक्ष्य घालावे, अशी त्यांची मागणी होती.

वर्धा कुक्‍कुटपालन व कृषी उद्योग संशोधन सहकारी संस्था (तळेगाव, जि. वर्धा), नॅशनल एग को-ऑर्डिनेशन कमिटी यांच्यासह राज्यातील हजारो पोल्ट्री व्यावसायिकांनी देखील हा मुद्दा पशुसंवर्धन खात्याकडे रेटला. त्याची दखल घेत आता ग्रामपंचायतींकडून आकारल्या जाणाऱ्या करा संदर्भाने काहीतरी सकारात्मक होण्याची अपेक्षा व्यक्‍त केली जात आहे. पशुसंवर्धन विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ही त्याला दुजोरा दिला.

महाराष्ट्र राज्य पोल्ट्री योद्धा फेडरेशनचे अध्यक्ष अनिल खामकर म्हणाले की, २०१५ पूर्वीच्या ग्रामपंचायत अधिनियमानुसार गवती झोपडी व्याख्येतील शेतातील शेडसाठी डोंगराळ भागाकरिता पाच, सर्वसाधारण भागात दहा आणि नगरपालिका व शहर हद्दीत १५ पैसे चौरस फूट असा कर लावण्यात आला होता.

त्यानंतर रेडीरेकनर पद्धतीत ३० टक्‍के वाढीनुसार हा दर १० पैसेवरुन १३ पैसे होणे अपेक्षीत होता. परंतु ग्रामपंचायतींनी पूर्वीच आपल्या सोयीनुसार १ ते अडीच रुपये असा कर लावला. त्यामुळे वाढीची शिफारस झाल्यानंतर त्यांनी अवाजवी कर आकारण्यावर भर दिला.

राज्य शासनाच्या पशुसंवर्धन विभागाने करमाफीची शिफारस केली आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने देखील कर आकारू नये असे आदेश दिले. त्यामुळे एक रुपया देखील कर आकारणी नसावी असे आम्हा पोल्ट्री व्यावसायिकांना वाटते तसा निर्णय पशुसंवर्धन मंत्री घेतील असा विश्‍वास आहे.

- अनिल खामकर, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य पोल्ट्री योद्धा फेडरेशन

पशुसंवर्धन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेत पुणे येथे बैठक झाली. त्या बैठकीत हा मुद्दा चर्चेला आला. हा प्रश्‍न निकाली काढण्यासाठी पशुसंवर्धन मंत्री देखील सकारात्मक आहेत. मंत्रिमंडळ बैठकीत त्यावर निर्णय होईल अशी अपेक्षा आहे.

- अतुल पेरसपूरे, पोल्ट्री व्यावसायिक, अमरावती