डॉ. संगीता शेटे,
महाराष्ट्र शासनाने मा. बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र राज्य कृषी व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्पामध्ये (Bal Thackeray Maharashtra State Agriculture and Rural Transformation Project) याबाबत विशेष धोरण आखले आहे. यामध्ये महिलांच्या सहभागाबाबत उल्लेखनीय धोरण आखले आहे.

१) प्रकल्पामध्ये एकूण लाभार्थ्यांपैकी ५० टक्के महिला लाभार्थ्यांचे उद्दिष्ट आहे. सद्यःस्थितीमध्ये प्रकल्पात सहभागी झालेल्या एकूण ४२३ संस्थामध्ये ५४ टक्के महिला भागधारक आहेत. ४७ टक्के महिला संचालक आहेत.

२) प्रकल्पामार्फत ४०० महिलांच्या शेतकरी उत्पादक संस्था तयार करून त्यांची कंपनी कायद्यामध्ये नोंदणी करण्याचे प्रकल्पाचे उद्दिष्ट आहे. या ४०० संस्था, महिला आर्थिक विकास महामंडळ आणि महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान यांच्या मार्फत स्थापित बचत गटातील शेतकरी कुटुंबातील महिलांना घेऊन तयार करण्यात येणार आहेत.

बाजार पेठेभिमुख उत्पादन करणे, काढणीपश्‍चात व्यवस्थापन, विपणन, बाजार माहिती सेवा याबाबत संस्थांची क्षमता बांधणी करण्यात येणार आहे.

सद्यःस्थितीमध्ये एकूण ३०० महिला उत्पादक संस्था तयार झाल्या असून, त्यांची कंपनी कायद्यामध्ये नोंदणी झाली आहे. त्यांच्या प्रशिक्षणाच्या गरजा ओळखून त्यांच्या क्षमता बांधणीचे काम सुरू आहे. या ४०० महिलांच्या संस्था स्मार्ट प्रकल्पात भागीदारी उपप्रकल्प व बाजार वाढ संपर्क उपप्रकल्पात सहभागी होणार आहेत.

सद्यःस्थितीत यापैकी ५७ महिलांच्या संस्था भागीदारी उपप्रकल्पात सहभागी झाल्या आहेत. यामध्ये डाळ मिल, स्वच्छता प्रतवारी व वर्गवारी केंद्र, गोदाम सेवा, हळद प्रक्रिया, भाजीपाला प्रक्रिया, शेळीपालन, तांदूळ प्रक्रिया, खाद्य तेलनिर्मिती, फळ प्रक्रिया इत्यादी बाबींचा समावेश आहे.

३) शेतजमीन नावावर नसल्यामुळे गोदाम तारण योजनेमध्ये महिलांचा सहभाग अत्यल्प आहे. महिला आर्थिक विकास महामंडळ आणि महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान यांच्यामार्फत स्थापित शेतकरी उत्पादक कंपनी आणि लोकसंचलित साधन केंद्र यांना एकूण ५५ गोदाम बांधकाम व गोदाम तारण योजनेचे उद्दिष्ट आहे.

जेणेकरून महिला शेतकरी या गोदामात शेतीमाल ठेवून गोदाम तारण योजनेचा लाभ घेऊ शकतील. बाजारात योग्य भाव नसताना विक्री होणार नाही.

सद्यःस्थितीत महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान मार्फत स्थापित तीन संस्था योजनेचा लाभ घेत असून, उर्वरित संस्थांचे प्रस्ताव दाखल होत आहेत. त्याचबरोबर महिलांचे नाव शेत जमिनीवर सहहिस्सेदार म्हणून नोंदविण्याकरिता ‘लक्ष्मी मुक्ती’ शासन निर्णयावर जनजागरण करण्यात येत आहे.
४) कृषी विभाग प्रकल्पाकरिता शिखर विभाग असून, प्रामुख्याने कृषी विस्तार सेवेच्या माध्यमातून शेती उत्पादन वाढविण्याकरिता कार्यरत आहे.

डॉ. संगीता शेटे,
समाज विकास विशेषज्ञ, स्मार्ट प्रकल्प, पुणे