Nashik News : गेल्या दोन वर्षांपासून द्राक्ष उत्पादक वेगवेगळ्या समस्यांमुळे अडचणीत सापडले आहेत. एकीकडे नैसर्गिक तर दुसरीकडे धोरणे सुसंगत नसल्याने कोंडी होत आहे. त्यामध्ये नुकसानीचे पंचनामे, वीजबिल, द्राक्ष निर्यात व निर्यात परतावा याबाबत लक्ष घालावे व समस्या सोडवण्यात, अशी मागणी महाराष्ट्र द्राक्ष बागायतदार संघाच्या वतीने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.

द्राक्ष बागांच्या फळबहर (ऑक्टोबर) छाटणीचे काम सुरू आहे. अशा काळात जिल्ह्यातील काही भागांत द्राक्षमाल तयार झालेले आहेत. मात्र गेल्या महिन्यापासून नाशिक जिल्ह्यात परतीचा पाऊस होत असल्याने द्राक्षशेतीचे नुकसान होत आहे.

नवीन फुटव्यातील पाने पावसाच्या मोठ्या थेंबामुळे फाटलेली आहेत. अतिवृष्टीमुळे द्राक्ष घड जिरण्याची समस्या व बुरशीजन्य रोगांचा प्रादुर्भाव वाढत आहे. त्यामुळे द्राक्ष बागायतदारांचे मोठे नुकसान झाले आहे. या नुकसानीचे वस्तुनिष्ठ पंचनामे करून नुकसानीच्या तुलनेत भरपाईची प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे.

राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना ७.५ अश्वशक्तीपर्यंत वीजबिल माफ करण्यात आले. परंतु द्राक्ष शेतीसाठी वापरात येणारी ठिबक सिंचन प्रणाली उच्च दाबावर चालत असल्यामुळे १० अश्वशक्ती वीज लागत आल्याने माफीची मर्यादा वाढवण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

राज्य सरकारने केंद्राकडे पाठपुरावा करण्याची मागणी

‘एनएचबी’द्वारे प्लॅस्टिक अच्छदनासाठी अनुदान मिळावे

अमेरिकेतील बाजारपेठा भारतीय द्राक्षासाठी खुली करण्यासाठी प्रयत्न व्हावेत

RODTEP योजनेत प्रतिकिलो ९.५० परतावा मिळण्यासाठी केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाशी चर्चा करून प्रश्न मार्गी लावावा

हळद व गूळ याप्रमाणे बेदाणा हा कृषी मालमध्ये ग्राह्य धरल्यास ५ टक्के जीएसटी. शेतकऱ्यांना भरावा लागणार नाही.

कोल्ड स्टोअरेजमध्ये ठेवलेल्या बेदाणा भाडेपट्ट्यावर लावला जात असलेला १८ टक्के जीएसटी पूर्ण माफ करावा अथवा बेदाणा उत्पादकांना त्याचा परतावा मिळावा

२००९-१० च्या द्राक्ष हंगामात लिहोसीनच्या अडचणीमुळे शेतकरी निर्यातदारांची कुठलीही चूक नसताना तो माल युरोपमध्ये चेक लिहोसीन हे ग्रोथ रेग्युलेटर संजीवक सापडले. त्यामुळे द्राक्ष निर्यात शेतकरी मोठया प्रमाणात नुकसान झाले व तेव्हा निर्यातदारांची निर्यात बंद आहे. शेतकरी निर्यातदारांच्या कर्जांबाबत निर्णय घ्यावा