Nanded News : कृषिक्षेत्राच्या विकासात लहान-मोठ्या रस्त्यांची सहज, सुलभ उपलब्धता ही अत्यंत आवश्यक असणारी बाब आहे. अनेक गावात एक-दोन शेतकऱ्यांच्या अडमुठेपणामुळे शेकडो शेतकऱ्यांना शेतासाठी मार्गच उरत नाही.

शेतीच्या इतर प्रश्नासमवेत महसूल विभागाच्या दृष्टीने शेतरस्ते व पांदण रस्त्याची जबाबदारी तेवढीच महत्त्वाची असून वेळप्रसंगी तहसीलदारांनी आपल्याला मिळालेल्या न्यायालयीन अधिकाराची अधिक काटेकोर अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केले.

('ॲग्रोवन'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरातील नियोजन भवन येथे आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी खासदार प्रताप पाटील चिखलीकर, आमदार राम पाटील रातोळीकर, आमदार राजेश पवार, आमदार बालाजी कल्याणकर, संतुकराव हंबर्डे, जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करनवाल, सर्व विभागाचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

जिल्ह्यातील आपत्तीच्या काळात महसूल विभागाने आपली जबाबदारी समर्थपणे पार पाडल्याबद्दल महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी समाधान व्यक्त केले. शासनाच्या योजना, सेवा, सुविधा या जनतेपर्यंत जलद पोहोचण्यासमवेत त्याचा लाभ देण्यासाठी इतर विभागांशी परस्पर समन्वय हा अधिक महत्त्वाचा असतो. यासाठी राजस्व अभियान, ई-चावडी, मिशन ९० दिवस, सलोखा योजना याची प्रभावी अंमलबजावणी महत्त्वाची आहे. अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.