Panels Agricultural Pumps : ‘‘शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी केवळ दहा टक्के रक्कम भरून सौरऊर्जा निर्मिती पॅनेल्स व कृषी पंप, असा संपूर्ण संच देण्यात येणार आहे. तर मागेल त्याला सौर कृषिपंप या योजनेंतर्गत पंप बसविण्यामध्ये ‘महावितरण’ने सहा महिन्यांत पन्नास हजारांचा टप्पा ओलांडला आहे. सध्या युद्ध पातळीवर याबाबत काम सुरू असल्याची माहिती ‘महावितरण’चे अध्यक्ष लोकेश चंद्र यांनी दिली. ते गुरूवारी (ता.०३) माध्यमांशी बोलत होते.

लोकेश चंद्र पुढे म्हणाले की, मागेल त्याला सौर कृषिपंप योजनेत सर्वसाधारण शेतकऱ्यांना दहा टक्के, तर अनुसूचित जाती-जमातींच्या शेतकऱ्यांना पाच टक्के लाभार्थी हिस्सा भरावा लागतो. उर्वरित रक्कम केंद्र व राज्य सरकारकडून अनुदान म्हणून मिळते. दिवसा वीजपुरवठा आणि भारनियमन किंवा बिलाची चिंता नाही, असे सौर कृषिपंपांचे वैशिष्ट्य असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये ही योजना लोकप्रिय ठरली असल्याचे म्हणाले.

"पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने शेतकऱ्यांसाठी सुरू केलेल्या ‘प्रधानमंत्री कुसुम-बी’ या योजनेच्या आधारे मागेल त्याला सौर कृषिपंप योजनेची अंमलबजावणी सुरू आहे. त्यानुसार ‘महावितरण’कडे फेब्रुवारी महिन्यात २ लाख ७० हजार अर्ज प्राप्त झाले होते. त्यापैकी १.६४ लाख शेतकऱ्यांनी त्यांच्या हिश्श्याची रक्कम भरली असून, त्यापैकी ५० हजार ४१० अर्जदार शेतकऱ्यांच्या शेतात पंप बसविण्यात आले असल्याची माहिती चंद्र यांनी दिली."

चंद्र पुढे म्हणाले की, उर्वरित शेतकऱ्यांच्या शेतात लवकरच पंप बसविण्यात येतील. राज्य सरकारने दहा लाख सौर कृषिपंप बसविण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असून, त्या दिशेने वेगाने काम सुरू आहे. या योजनेत शेतकऱ्यांना जमिनीच्या क्षेत्रफळानुसार तीन ते साडेसात अश्‍वशक्तीपर्यंतचे पंप मंजूर होतात.

"सौरऊर्जा निर्मिती पॅनेल्समधून २५ वर्षे वीजनिर्मिती होत असल्याने एकदा संच बसविला की, शेतकऱ्याला २५ वर्षे हक्काचे व स्वतंत्र सिंचनाचे साधन मिळते. शेतकरी पारंपरिक ग्रीडमधून मिळणाऱ्या वीजपुरवठ्यावर अवलंबून राहत नाही, तसेच त्याला बिलही येत नाही. सिंचनासाठी दिवसा वीजपुरवठा होत असल्याने सोयीचे असल्याची माहितीही चंद्र यांनी दिली."