Solapur News : सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे प्रशासक म्हणून पुन्हा एकदा पणन उपसंचालक मोहन निंबाळकर यांची नियुक्ती झाल्यानंतर त्यांच्याविरोधात दाखल झालेल्या तक्रारी आणि तक्रारींवरील जिल्हा उपनिबंधकांचा अहवाल असतानाही तुम्ही त्यांनाच पुन्हा प्रशासक म्हणून का नेमता, असे ताशेरे मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांनी पणन विभागावर ओढले.

तसेच यासंबंधी दोन आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासह निंबाळकर यांच्या नियुक्तीला स्थगिती देत शहर निबंधक डॉ. प्रगती बागल यांच्याकडे पदभार देण्याचे आदेशही दिले. अक्कलकोटचे आमदार सचिन कल्याणशेट्टी यांच्या शिफारशीवरून अवघ्या १२ दिवसातच सोलापूर बाजार समितीच्या प्रशासक पदावरून निंबाळकरांना हटवल्यानंतरही पुन्हा त्यांचीच नेमणूक कऱण्यात आली होती.

फेरनियुकतीनंतर निंबाळकर यांनी गुरुवारी (ता.२०) पदभारही घेतला. पण या प्रकरणातील मूळ तक्रारदार डॉ.बसवराज बगले यांनी थेट उच्च न्यायालयात त्यांच्या नियुक्तीला आव्हान दिले. या याचिकेवरील सुनावणीत न्यायमूर्ती बोरकर यांनी पणन विभागाला चांगलेच सुनावले, तसेच या प्रकरणातील निर्णयावर गंभीर ताशेरेही ओढले.

बाजार समितीसारख्या वैधानिक संस्थेच्या प्रशासकावर जनतेसाठी विश्वास ठेवला जातो. येथील प्रशासक हा निष्कलंक, राजकीय हस्तक्षेपापासून मुक्त असावा, असे निर्देश देत पुण्यातील पणन संचालकांनी सोलापूर बाजार समितीच्या प्रशासकपदी योग्य व्यक्ती निवडली पाहिजे, असे सांगताना प्रशासकाची भूमिका संस्थेच्या दैनंदिन कामकाजावर देखरेख करण्यापुरती मर्यादित असते, असेही सुनावले. प्रशासकाने धोरणात्मक अधिकार वापरु नये, असेही निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

निवडणुकीपेक्षाही प्रशासकपदांवरच अधिक चर्चा

सध्या बाजार समितीच्या संचालक मंडळाची निवडणूक जाहीर झाली आहे. मंगळवारपासून (ता.२५) उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यास प्रारंभ होणार आहे. त्याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. तसेच कोणकोणते राजकीय नेते या आखाड्यात उतरणार, याची चर्चा अपेक्षित असताना, तत्पूर्वीच प्रशासक पदावरुन रंगलेले राजकारण आता न्यायालयापर्यंत जाऊन पोचले आहे. शिवाय पणन विभागाच्या भोंगळ कारभारावर न्यायालयाने ओढलेल्या ताशेऱ्यांची चर्चा मात्र अधिक सुरु आहे.