Pune News : ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाच्या थकीत वर्गणीच्या हप्तांची समस्या निकालात निघाल्यामुळे राज्यातील साखर कारखान्यांच्या गाळप परवाने वाटपाला वेग आला आहे. परवान्यांसाठी आलेले २१७ अर्ज वर्गणीच्या समस्येमुळे अडकून पडले होते. यात पहिल्या टप्प्यात ६० अर्ज निकाली निघाले आहेत.

साखर आयुक्तालयाच्या सूत्रांनी सांगितले की, परवाना देताना कारखान्यांकडून ऑनलाइन अर्ज दाखल केले जातात. परंतु, त्यासोबत १४ मुद्द्यांची माहिती मागवली जाते व त्याची छाननी काटेकोर केली जाते.

यंदा ऑनलाइन अर्जांमध्ये बहुतेक कारखान्यांची ऊसतोड महामंडळाची वर्गणी थकीत दिसत होती. त्यामुळे या अर्जांवर कोणताही निर्णय घेता येत नव्हता. मंत्री समितीने वर्गणीचे हप्ते पाडून देण्यास मान्यता दिल्यामुळे आता तुंबलेल्या अर्जांवर जलद निर्णय घेतला जात आहे.

ऑनलाइन परवाना मंजूर करण्यापूर्वी साखर आयुक्तालयाच्या विकास, अर्थ शाखेकडून अर्जांची काटेकोर छाननी होते. यात गाळप क्षमता, मागील गाळप, ऊस उपलब्धता, गाळप शुल्काचा भरणा, सुरक्षा अनामत, मुख्यमंत्री सहायता निधी, साखर संकुल निधी, ऊसतोड कामगार महामंडळ निधी, गेल्या हंगामातील एफआरपी वाटप, जुनी थकीत एफआरपी असे मुद्दे तपासले जातात.

याशिवाय शासकीय भागभांडवलाची परतफेड, कर्ज परतफेड, थकहमी शुल्क देणी तपासली जाते. मंत्री समितीच्या सूचनेनुसार संबंधित कारखान्याने हमीपत्र सादर केले की नाही, भाडेतत्वावर कारखाना घेतला असल्यास करार नोंदणी केली की नाही याचीही छाननी होते.

राज्यात यंदा पाऊस कमी झाल्यामुळे उसाची उपलब्धता आधीच्या अंदाजापेक्षा १० टक्क्यांनी कमी राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे साखर उत्पादनदेखील ८८ लाख टनाऐवजी ८० लाख टनाच्या आसपास राहण्याचा अंदाज आयुक्तालयातील सूत्रांनी व्यक्त केला आहे.

‘‘पावसाअभावी राज्यात खोडव्याचे पोषण झालेले नाही. त्यामुळे नव्या लागवडीवरच गाळपाची भिस्त आहे. एकूण ऊस उपलब्धता घटणार असल्यामुळे गेल्या हंगामासारखे १३० दिवस कारखाने चालणार नाहीत. यंदा ९० ते १०० दिवसांतच बहुतेक कारखान्यांची धुराडी बंद होतील,’’ अशी माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.