Jalgaon News : फळ पीकविमा योजनेतून केळी पिकासाठी ऑक्टोबर २०२२ मध्ये संरक्षण घेतलेल्या अनेक विमाधारकांच्या क्षेत्राची पडताळणी सुरूच आहे. ही पडताळणी काही भागात कृषी विभागाने पूर्ण केली आहे. पुढे तालुकास्तरावरील पीकविमा तक्रार निवारण समितीच्या बैठका व अभिप्राय यासंबंधीची कार्यवाही रखडली आहे.

जळगाव, चोपडा, मुक्ताईनगर, यावल, रावेर तालुक्यात ही पडताळणी सुरू झाली आहे. जिल्ह्यात सुमारे १२०० शेतकऱ्यांना विमा योजनेतील सहभाग केळी लागवड न केल्याने रद्द केल्यासंबंधीच्या नोटिसा मागील महिन्यात देण्यात आल्या. यात अनेकांच्या क्षेत्रात केळी पीक असूनही या नोटिसा कशा दिल्या, असा प्रश्न शेतकरी व शेतकरी नेत्यांनी उपस्थित केला. यानंतर जिल्हाधिकारी व जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांची अन्यायग्रस्त शेतकऱ्यांनी भेट घेतली. त्यात संबंधित तक्रारदार शेतकऱ्यांच्या क्षेत्राची पुन्हा पडताळणी किंवा स्थळ पाहणी करून योग्य तो अहवाल तयार करून तो विमा कंपनीला सादर करण्यासंबंधी प्रशासनाने भूमिका घेतली. यानुसार चोपडा तालुक्यात ही स्थळ पाहणी पूर्ण झाली.

यावल तालुक्यात मात्र कृषी विभाग यासंबंधी लेखी आदेश, सूचना वरिष्ठांकडून आलेल्या नाहीत, असे सांगत आहे. यामुळे यावलमध्ये ही स्थळ पाहणी अनेक शेतकऱ्यांची होऊ शकलेली नाही व पुढील कार्यवाहीदेखील रखडली आहे.

विमा कंपनी, सरकारवर नाराजी

चोपडा तालुक्यातील स्थळ पाहणीचा अहवाल तालुका कृषी विभागाने तयार केला आहे. तो विमा कंपनी व तालुका विमा तक्रार निवारण समिती म्हणजेच तहसीलदारांकडे सादर करण्यासंबंधीची प्रतीक्षा आहे. तक्रार निवारण समितीच्या बैठकीत चर्चा होऊन योग्य तो अभिप्राय, अहवाल तहसीलदार कार्यालयास पुढे विमा कंपनीला सादर करायचा आहे. परंतु या बैठकांचा मुहूर्त निघालेला नाही. परिणामी ही प्रक्रिया वेळखाऊ बनत आहे. अन्यायग्रस्त केळी विमाधारक शेतकऱ्यांमध्ये विमा कंपनी, शासन यांच्याबाबत नाराजी आहे.