भारतीय किसान युनियनची बैठक

संयुक्त किसान मोर्चाची गुरुवारी बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. भारतीय किसान युनियननं दुपारी शेतकऱ्यासह उत्तरप्रदेश मेरठच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयसमोर आंदोलन केलं. राकेश टिकेत यांनी शंभू सीमेवर सुरू असलेल्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला होता. पण आता राकेश टिकेत या दिल्ली चलो आंदोलनात सहभाग घेतील, अशी शक्यता आहे. "एमएसपी हमी कायदा आणि इतर मुद्द्यांवर आम्ही डीएम कार्यालयासमोर आंदोलन करत आहोत. उद्याच्या संयुक्त किसान मोर्चाच्या बैठकीत आम्ही पुढची दिशा ठरवू." असं टिकेत म्हणाले. मेरठमध्ये टिकेत यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन पुकारलं होतं. यावेळी पोलिस आणि आंदोलकात वाद झडले. 

मराठा आरक्षणावर विरोधकांची टीका

राज्य सरकारनं विशेष अधिवेशन बोलवून मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत १० टक्के आरक्षण देणारं विधेयक मंजूर केलं. पण यावरून विरोधकांनी सरकारवर टीका केली आहे. खा.शरद पवारांनी मराठा आरक्षणावरून प्रतिक्रिया दिली. राज्य सरकारने मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण टिकलं तर आनंद होईल, असंही पवार म्हणाले. नाना पटोले पटोले यांनीही टीका केली. ते म्हणाले,"मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे अशी सर्वच राजकीय पक्षांची भूमिका आहे. पण आरक्षण सरकाने घाईगडबडीनं दिलंय. आरक्षण न्यायालयात टिकणं महत्वाचं आहे. ते टिकणार का? असा सवाल सरकारला पटोले यांनी केला आहे. जर हे आरक्षण न्यायालयात टिकले नाही तर मराठा समाजाची घोर फसवणूक होईल असंही पटोले म्हणाले. 

मनोज जरांगेंचं २४ तारखेपासून आंदोलन

२४ फेब्रुवारीपासून आंदोलन करण्याची घोषणा मनोज जरांगे यांनी केली आहे. मराठा आरक्षण मिळेपर्यंत निवडणूक घेऊ नका, अशी विनंती केंद्रीय निवडणूक आयोगाला मनोज जरांगे यांनी केली आहे. निवडणूक प्रचाराच्या सभेला नेत्यांची गाडी आली की गाडी ताब्यात घ्या. सगेसोयऱ्यांची अंमलबजावणी केली नाही तर मराठा समाजातील वयोवृद्धांनी उपोषणाला बसावं. उपोषणा दरम्यान त्यांची तब्येत बिघडली तर त्याची जबाबदारी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांची असेल. आंदोलना दरम्यान कुणीही जाळपोळ करायची नाही, असं आवाहन जरांगे यांनी केलं. 

कांदा निर्यातबंदीवरून शरद पवारांची टिका

केंद्र सरकारने कांदा निर्यात बंदी उठवली नसून ती आद्यापही कायम ठेवली आहे. केंद्राचा कांदा निर्यात बंदीचा निर्णयच चुकीचा असल्याची टीका पवारांनी केली. ते कोल्हापूर येथे पत्रकार परिषदेत बोलत होते. पवार म्हणाले, "सध्या सरकार दर पंधरा दिवसाला निर्णय बदलतं. त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसतो." यावेळी त्यांनी कृषिमंत्री असताना निर्यात धोरणातील धरसोडीचा अनुभवही सांगितला.