Jalgaon News : जळगाव जिल्ह्यात मागील हंगामापेक्षा यंदा अधिकची खतटंचाई आहे. बियाणे बाजारात जशी आर्थिक पिळवणूक झाली, तशीच लूट खतबाजारात सुरू असून, युरिया, १०.२६.२६ ची जादा दरात विक्री सुरू आहे.

खतांची मागणी यंदा खरिपात बऱ्यापैकी आहे. कारण पाऊस वेळेत आला व पेरण्याही वेळेत सुरू झाल्या आहेत. पेरण्यांना सुरुवातीपासून गती असल्याने खतांची मागणीही आहे. खतांचा पुरवठा मात्र यंदा हवा तसा नाही. खतांचे पुरवठा लक्ष्यांक जसा मंजूर झाला, तसा मात्र पुरवठा नसल्याने मागील महिन्यात व या महिन्यातही खतटंचाई आहे. युरिया, १०.२६.२६ ही खते दुरापास्त झाली आहे.

असोसिएशन गप्प

जिल्ह्यात खतांचा मोठा काळाबाजार, प्रशासनाकडून चालढकल, मनमानी असा प्रकार सुरू आहे. शेतकऱ्यांची लूट सुरू आहे. परंतु जिल्ह्यातील खते व बियाणे वितरक असोसिएशन यावर गप्प आहे. शेतकऱ्यांवर अन्याय होत असताना कुणालाही काहीही देणेघेणे नाही, असा प्रकार जिल्ह्यात सुरू असल्याची स्थिती आहे. कापूस बियाणे काळाबाजार सुरू असतानाही असोसिएशन बघ्यांच्या भूमिकेत होती.

हमालीचा प्रश्‍न, शेतकऱ्यांची लूट

खतांची वाहतूक व हमालीसंबधी दर निश्‍चित केले जातात. परंतु हे दर यंदा निश्‍चित करताना वस्तुस्थिती लक्षात घेण्यात आली नाही. हमाली व खते उतरविण्याचे दर अधिकचे लागत असून, हे पैसे खते वितरक, खत विक्रेत्यांकडून कंपन्या वसूल करीत आहेत. यामुळे खत विक्रेत्यांचा नफा कमी झाला आहे.

यामुळे खतांची जादा दरात विक्रीचा प्रकार जळगाव, पाचोरा, चोपडा, रावेर, यावल, अमळनेर, पारोळा, धरणगाव, भुसावळ आदी भागांत सुरू आहे. १०.२६.२६ व युरियाच्या एका गोणीमागे २० ते २५ रुपये जादा आकारले जात आहेत. ग्रामीण भागात एका गोणीमागे ४० ते ४५ रुपये अधिकचे आकारले जात आहेत. कुठेही तपासणी, पाहणी, खत विक्रेते व खतपुरवठादरांसोबत बैठका अशी तत्परता कृषी विभाग दाखवीत नसल्याची स्थिती आहे.

लिंकिंग सक्तीची

युरिया, १०.२६.२६ या खतांवर लिंकिंग सर्रास सुरू आहे. लिंकिंग करणे गुन्हा नाही, असा दम जळगाव, चोपडा, जामनेर व अन्य भागातील खत विक्रेते शेतकऱ्यांना भरत आहेत. युरिया, १०.२६.२६ सोबत सूक्ष्मअन्नद्रव्ये व अन्य खते घेण्याची सक्ती केली जात आहे. याशिवाय ही खतेच शेतकऱ्यांना दिली जात नाहीत. यामुळे शेतकऱ्यांची वित्तीय लूट होत असून, याकडे कृषी विभाग गांभीर्याने घेऊन कारवाई करीत नसल्याची स्थिती आहे. लेखी तक्रार आल्यानंतर चौकशी करू व दोष असल्यास कारवाई करू, असे नेहमीचे उत्तर कृषी विभाग देवून ढकलूपणा करीत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांत संताप आहे.