Pune News : राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील (शिखर बँक) घोटाळ्याचे आरोप झाले होते. मध्यंतरी त्यांना मिळालेल्या क्लीन चिटमुळे दिलासा मिळाल्याचे बोलले जात होते. मात्र आता त्यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. बँक घोटाळ्याप्रकरणी दिलेल्या 'क्लीन चिट'ला सहकार क्षेत्रातील ७ कारखान्यांनी आव्हान दिले आहे. मुंबई सत्र न्यायासयात या प्रकरणी सुनावणी 25 जुलै रोजी होणार आहे.

शिखर बँकेतील २५ हजार कोटींच्या घोटाळ्याप्रकरणी अजित पवार आणि त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला होता. याप्रकरणी मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने तपास सुरू केला होता. नाबार्डने देखील २००७ ते २०११ या कालावधीतील बँकेच्या व्यवहारांची चौकशी केली होती. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर एप्रिलमध्ये आर्थिक गुन्हे शाखेनं अतिरिक्त क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला. यामुळे अजित पवार यांना क्लीन चिट दिली गेल्याची टीका विरोधकांनी केली होती. तर या क्लीन चिटमुळे अजित पवार यांनी मोठा दिलासा मिळाला होती. मात्र अंमलबजावणी संचालनालयानं (ईडी) क्लोजर रिपोर्टवर आक्षेप घेतल्याने सध्या याप्रकरणाचा तपास सुरू आहे.

याचदरम्यान आता सहकार क्षेत्रातील ७ कारखान्यांनी क्लीन चिट'विरोधात सत्र न्यायासयात निषेध याचिका दाखल केली. शुक्रवारी (ता.१२) अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए. यू. कदम यांच्यापुढे सुनावणी पार पडली. यावेळी झालेल्या युक्तिवादानंतर याप्रकरणी २५ जुलैला पुढील सुनावणी निश्चित करण्यात आली आहे.

या सात कारखान्यांनी दाखल केली याचिका

शिखर बँकेतील २५ हजार कोटींच्या घोटाळ्याप्रकरणी देण्यात आलेल्या 'क्लीन चिट'विरोधात जरंडेश्वर, जय अंबिका, जालना, पारनेर, कन्नड, प्रियदर्शिनी या सहकारी साखर कारखान्यांनी निषेध याचिका दाखल केली आहे. तसेच या सहकारी कारखान्यांमध्ये राज्य मंत्री मंडळातील मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या पद्मर्षी पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्याचा समावेश आहे.