Akola News : येत्या काळात अंमलबजावणी होत असलेल्या जलयुक्त शिवार अभियान २.० मध्ये जिल्हा व तालुकास्तरीय समितीमध्ये सदस्य सचिवपद कृषी विभागाला देण्यात आले आहे. वर्षभरापूर्वी केलेल्या समित्यांमध्ये तेव्हा ही पदे मृद्‍ व जलसंधारण विभागाकडे देण्यात आली होती. जलयुक्तचा दुसरा टप्पा प्रत्यक्षात राबविणे सुरू होण्यापूर्वी कृषी आणि मृद्‍ व जलसंधारण विभागात सुरू असलेली असलेली ओढाताण या निमित्ताने पुढे आलेली आहे.

३ जानेवारी २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार राज्यात जलयुक्त शिवार अभियान २.० राबविण्याबाबत निर्देश देण्यात आले. या अभियानाचा आढावा, संनियंत्रण व कार्यक्रम अंमलबजावणीसाठी जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी आणि तालुका स्तरावर उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती बनवण्यात आली. या समितीत जिल्हा स्तरावरील समितीचे सचिवपद जिल्हा जलसंधारण आणि तालुक्याला सचिवपद उपविभागीय जलसंधारण अधिकाऱ्यांकडे देण्यात आले होते.

या समित्यांमध्ये जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी व तालुका कृषी अधिकारी हे सदस्य म्हणून नेमण्यात आले. मुळात जलसंधारण विभागाकडे पुरेशी यंत्रणा नसल्याने अभियानाची अंमलबजावणी कशी होईल याची चर्चा सुरू होती. हे अभियान कृषी खात्यामार्फत राबवण्याबाबत एक सूर उमटत होता.

वस्तुस्थिती जाणून घेत अखेरीस आता या समित्यांमध्ये सदस्य सचिव पदाची महत्त्वाची जबाबदारी जलसंधारणाकडून काढून घेत कृषी विभागाला देण्यात आली आहे. यानुसार जिल्हा समितीचे सदस्य सचिव म्हणून जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी व तालुका समितीचे सदस्य सचिवपद तालुका कृषी अधिकाऱ्यांकडे देण्यात आले आहे.

या योजनेसंदर्भातील सर्व अभिलेख, दस्ताऐवज सात दिवसात जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी व तालुका कृषी अधिकाऱ्यांकडे जलसंधारणने सुपूर्द करण्याचे निर्देशही या बाबत काढलेल्या आदेशानुसार देण्यात आले आहेत. यासोबतच आता पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना पाणलोट विकास घटक २.० चे जिल्हा स्तर समितीचे सदस्य सचिव हे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारीच राहणार आहेत.