Ahilyanagar News : जिल्ह्यातील बहुतांश भागात रब्बी कांदा लागवड जोरात सुरू आहे. यंदा रोपांचा तुटवडा दिसत असून, मजुरांचीही समस्या कायम आहे. रब्बी पिकांना पाणी देण्याचे काम सुरू असल्याने विजेचा लपंडाव वाढला आहे. त्याचाही कांदा लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्रास सोसावा लागत आहे. यंदा कांदा लागवडीसाठी एकरी दहा हजारांपर्यंत मजुरी द्यावी लागत आहे.

अहिल्यानगर जिल्ह्यातील पारनेर, शेवगाव, कर्जत, राहुरी, कोपरगाव, नेवासा तालुक्यांत दरवर्षी कांदा लागवड बऱ्यापैकी होत असते. यंदा पावसाळा चांगला झाल्याने पाण्याची स्थिती चांगली आहे. त्यामुळे यंदाही कांदा लागवड जोरात होणार आहे. आतापर्यंत वर्षभराची मिळून एक लाख हेक्टरपेक्षा अधिक क्षेत्रावर जिल्हाभरात कांदा लागवड क्षेत्र झाले आहे.

आताही रब्बी कांदा लागवडीसाठी शेतकऱ्यांची लगबग सुरू आहे. मात्र यंदा अनेक अडचणीला सामोरे जावे लागत आहे. यंदा दरवर्षीपेक्षा दोन हजार रुपयांनी एकरी खर्च वाढला आहे. लागवडीसाठी यंदा दहा हजार रुपये एकरी मजुरी द्यावी लागत आहे. पहिल्या टप्प्यात परतीच्या पावसामुळे काही भागांतील कांदा रोपे वाया गेली आहेत.

दुसऱ्या टप्प्यात असलेली मागास कांदा रोपे उपलब्ध होणार आहेत. त्यामुळे काही भागात रोपांचाही तुटवडा आहे. त्यामुळे अधिक दराने रोपे खरेदी करावी लागत आहेत. त्यामुळे पंधरा हजारांपर्यंत असलेला एकरी खर्च १८ ते २० हजार रुपये मोजावा लागत आहे. शिवाय अधिकची मजुरी मिळत नसल्याने शेतकरी त्रस्त आहेत. कांदा लागवडीसाठी शेतकऱ्यांना कसरत करावी लागत आहे.

महिला मजूर, पाणी, कांदा रोपे, वीजपुरवठा या सर्वांची एकत्र सांगड घालून कांदे लागवड करताना शेतकऱ्याची दमछाक झाल्याचे दिसून येते. त्यातच वाढती मजुरी, बदलते हवामान, वाढत्या खते, कीटकनाशकांच्या किमती, विजेचा लपंडाव यामुळे कांद्याच्या उत्पादन खर्चात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. अशा अडचणींवर मात करत अहिल्यानगर जिल्ह्यात कांदा लागवड जोरात सुरू आहे.

मजूर वाहतुकीचाही खर्च द्यावा लागतोय

कांदा लागवड अधिक प्रमाणात होत असलेल्या भागात मजुराची टंचाई आहे. त्यामुळे काही शेतकरी कांदा पेरणी करतात. मात्र अजूनही अनेक शेतकरी कांदा रोपांची लागवड करतात. कांदा लागवडीसाठी दररोज आठ ते दहा मजूर लागतात.

हे मजूर स्थानिक पातळीवर मिळत नसल्याने आसपासच्या भागातून टोळीने आणावे लागत आहेत. वाहनचालकांचा संपर्क असलेल्या भागातून मजूर उपलब्ध होत असले त्यांच्या मजुरीशिवाय मजूर वाहतूक खर्चाचा भारही शेतकऱ्यांवर पडत आहे. त्यासाठीचा दररोज एक हजार रुपयांपर्यंतचा खर्च सोसावा लागत असल्याचे चित्र आहे.