Nashik News : धरण समूहातील पाणी शेतीसाठी उन्हाळ्यापर्यंत पुरविण्याच्या दृष्टीने व नाशिक शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वाढती लोकसंख्या लक्षात घेऊन उपलब्ध पाण्याचा काटकसरीने वापर करून पाण्याचा अपव्यय टाळण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना कराव्यात, अशा सूचना राज्याचे जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिल्या.

नाशिक महानगरपालिका सभागृहात शनिवारी (ता. १५) जिल्हा प्रशासन, नाशिक महानगरपालिका व जलसंपदा विभागाच्या अधिकारी यांच्या समवेत आयोजित बैठकीत ते बोलत होते.

या वेळी आमदार देवयानी फरांदे, सीमा हिरे, सरोज आहिरे, विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम, जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, महानगरपालिका आयुक्त मनीषा खत्री, महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप चौधरी, जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता प्रकाश मिसळ, अधीक्षक अभियंता राजेश गोवर्धन, कार्यकारी अभियंता सोनल शहाणे कार्यकारी अभियंता वैभव भागवत, उपायुक्त लक्ष्मीकांत साताळकर, उपायुक्त अजित निकत, शहर अभियंता संजय अग्रवाल, अधीक्षक अभियंता पाणीपुरवठा अविनाश धनाइत, कार्यकारी अभियंता रवींद्र धारणाकर, बाजीराव माळी, गणेश मैड यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते.

आगामी कुंभमेळाच्या दृष्टीने पाण्याचा काटकसरीने वापर झाला पाहिजे तसेच शहरातही काही भागात कमी-अधिक प्रमाणात पाणीपुरवठा होत आहे. यासाठी महापालिकाक्षेत्रात पाण्याचे योग्य परीक्षण होणे गरजेचे असून, शहरासाठी १०० टक्के मीटरिंग प्रक्रिया जलदपणे लागू केल्यास पाण्याच्या अतिरिक्त होणाऱ्या अपव्ययावर आपोआपच निर्बंध येतील. शेतीचे सरंक्षण करणे हे आपले प्रमुख दायित्व असून शेतीसाठी पाणी सिंचनास प्राधान्य देऊन पाणी आवर्तनात होणारी पाणीगळती टाळण्याच्या दृष्टीनेही जलसंपदा विभागाने उपाययोजना कराव्यात.

अहिल्यानगर व नाशिकसाठी गोदावरी आराखड्यात प्रवाहातून होणारी पाण्याची गळती रोखण्यासाठी पाइपलाइन पाणीपुरवठा करण्यातचे नियोजन आहे. यासाठी नियामक मंडळाला सल्लागार नेमणूक करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

त्यांचा प्राथमिक अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर पुढील नियोजन करता येईल. यामुळे शेती सिंचनासाठी पाण्यास अधिक वाव मिळेल. दारणा धरणातून थेट पाइपलाइन महानगरपालिका व जलसंपदा विभागाने समन्वयाने आराखडा तयार करावा, अशा सूचनाही विखे पाटील यांनी बैठकीत दिल्या.

जलसाठेही प्रदूषित; शाश्‍वत उपाययोजना करा

पाण्याचे नियोजन लक्षात घेता ७.२ टी.सी.एम. पाणी महापालिका क्षेत्रात वापर होतो. नदीपात्रात जवळपास ६५ टक्के प्रक्रिया करून प्रवाहित करणे अपेक्षित आहे. परंतु तसे निदर्शनास येत नाही. त्यामुळे येत्या तीन महिन्यांत नदीपात्रात सोडल्या जाणाऱ्या सर्व व्हॉल्व्हचे तातडीने मीटरिंग करण्यात यावे, त्यामुळे मंजूर पाण्यापैकी नदीपात्रात सोडल्या जाणाऱ्या पाण्याची तफावत दूर होण्यास मदत होईल.

जवळपास २० टक्के प्रक्रिया न केलेले पाणी नदी प्रवाहात सोडले जाते या दूषित पाण्यामुळे पाणवेलींचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे या नदीपात्रावरील पाण्यावर अवलंबून असणाऱ्या नगरपालिका व ग्रामपंचायत यांचे जलसाठेही प्रदूषित होत आहेत. यासाठी महानगरपालिकेने तातडीने शाश्वत उपाययोजना कराव्यात, असेही विखे-पाटील यांनी सांगितले.