डॉ. सुमंत पांडे

Water Crisis Management : दुष्काळ व्यवस्थापनासाठी मार्गदर्शिका ही दुष्काळ निवारण, शमन आणि व्यवस्थापनात गुंतलेले शासन आणि संस्थांसाठी मार्गदर्शक आहे. सुधारित दुष्काळ नियमावली ही दुष्काळ जाहीर करण्याशी संबंधित आहे. या तरतुदी गृह मंत्रालयाने राज्य सरकारांना दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी अनिवार्य केल्या आहेत.

संकट व्यवस्थापन योजना

संकट व्यवस्थापन योजना हा अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे. दुष्काळाच्या काळात जीवित आणि मालमत्तेचे नुकसान कमी करण्यासाठी कृतीत आणला जातो. दुष्काळाचे प्रभावीपणे व्यवस्थापन करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार आणि त्यांच्या विभागांसह विविध हितभागधारकांच्या भूमिका आणि जबाबदाऱ्यांचे निर्धारित आहेत. मॉन्सून सुरू होण्यापूर्वी ते दरवर्षी अद्ययावत केले जाते. ही योजना दुष्काळ व्यवस्थापनाच्या एकूण नियोजनातील एक भाग आहे, परंतु संकटाच्या काळात याचा वापर महत्त्वाचा ठरतो.

महालनोबीस नॅशनल क्रॉप फोरकास्ट सेंटर

दुष्काळ व्यवस्थापनासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर अनिवार्य आहे. थोर शास्त्रज्ञ श्री. महालनोबीस यांच्या नावाने या केंद्राची स्थापन करण्यात आलेली आहे. या केंद्राची स्थापना कृषी मंत्रालयाशी संलग्न कार्यालय म्हणून २०१२ मध्ये कृषी मूल्यांकनासाठी अंतराळ तंत्रज्ञान वापरण्यासाठी करण्यात आली. अंतराळ विभागातील (भारत सरकार) राष्ट्रीय सुदूर संचार केंद्रामधून तंत्रज्ञान हस्तांतरित केल्यानंतर या केंद्राद्वारे राष्ट्रीय कृषी दुष्काळ मूल्यांकन आणि देखरेख प्रणाली (NADAMS) अंतर्गत दुष्काळाचे मूल्यांकन आणि निरीक्षण करते.

या प्रकल्पांतर्गत भारतातील १४ प्रमुख दुष्काळी कृषी राज्यांसाठी जिल्हा/उप-जिल्हा स्तरावर मासिक दुष्काळाचे मूल्यांकन केले जाते. वनस्पती निर्देशांकावर दीर्घकालीन उपग्रहकडून प्राप्त हवामानविषयक माहिती वापरून पावसाची कमतरता, मातीतील ओलावा निर्देशांक वापरून दुष्काळाचे मूल्यांकन केले जाते.

भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेने (ISRO) विकसित केलेली अत्याधुनिक तंत्रे आणि पद्धतींचा वापर करून हंगामातील पिकांचे अंदाज आणि दुष्काळाच्या परिस्थितीचे मूल्यांकन करण्यासाठी केंद्राची स्थापना करण्यात आली आहे.

दुष्काळ आणि लोकशाही

पाणीटंचाईच्या विस्तारित कालावधीला वेळेवर, पद्धतशीरपणे सामोरे जाण्यासाठी योजना विकसित करण्याची गरज आहे. स्वातंत्र्यापूर्वी आणि त्यानंतरच्या भारतातील परिस्थितीने दाखविल्याप्रमाणे, इतरांच्या तुलनेत लोकशाहीने दुष्काळ चांगला हाताळला आहे, हे अनुभवातून दिसून आले आहे.

दुष्काळ वैश्‍विक

केवळ भारत नव्हे तर उत्तर आफ्रिका, मध्य-पूर्व, पश्‍चिम आशियायी देश, चीन या देशांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती मोठ्या प्रमाणावर पसरली आहे. दुष्काळ व्यवस्थापनामध्ये प्राधान्याने तीन बाबी समाविष्ट होतात.

दुष्काळाच्या तीव्रतेचा अंदाज घेणे.

दुष्काळ जाहीर करणे.

दुष्काळ व्यवस्थापनासाठी प्राधान्यक्रम ठरवणे

दुष्काळ व्यवस्थापनाच्या धोरणामध्ये विकास आणि अंमलबजावणीसाठी धोरण ठरविण्यामध्ये काही आपत्कालीन उपाययोजना करणे गरजेचे असते. त्या राष्ट्रीय स्तरावरून निर्धारित करून त्याचे व्यवस्थापन करता येते.

दुष्काळ आणि आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५

आपत्ती निवारण कायद्यांतर्गत राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन मार्गदर्शक सूचना निर्धारित केल्या आहेत. या अनुसार दुष्काळ निवारणासाठी महत्त्वाचे आठ भाग केले असून त्याचे विवरण खालील प्रमाणे आहे.

दुष्काळाचे आकलन.

संस्थात्मक चौकट उभारणे.

वित्तीय व्यवस्थापन.

दुष्काळाचे आकलन आणि त्याचा पूर्वअंदाज.

दुष्काळाचा प्रतिबंध,तयारी आणि त्यावरील उपाययोजना.

मानव संसाधनांची क्षमता बांधणी.दुष्काळ निवारणास प्रतिसाद.

दुष्काळ व्यवस्थापन नियोजन.

कृती कार्यक्रम.

दुष्काळाने संपूर्ण समाजजीवन ढवळून निघते. अलीकडच्या काळातील तंत्रज्ञानातील बदल,द ळणवळण सुविधा, रस्त्यांचे जाळे यामुळे अन्नधान्य कोठूनही कोठेही कमी काळात पोहोचविता येते, ही एक महत्त्वाची उपलब्धी आहे. पाण्याचे दुर्भिक्ष मात्र दुष्काळाची तीव्रता आणि प्रभाव अधिक गडद करते. म्हणून जलव्यवस्थापन आणि जलसाक्षरता यात अत्यंत महत्त्वाची आहे.

हवामान केंद्र आणि दुष्काळ

हवामान बदलामुळे पर्जन्याचे विचलन आणि तापमान वाढ अधिक तीव्र होत आहे, त्यामुळे दुष्काळाचा अभ्यास त्याची सांख्यिकी माहिती अत्यंत महत्त्वाची ठरते. कारण दुष्काळ जाहीर करताना, विमा क्लेम ठरविताना ही आकडेवारी विचारात घेतली जाते. पर्जन्य मापन अधिक विस्तारले आहे, परंतु गावागावांतून एकाच तालुक्यात पर्जन्यात खूप तफावत आढळते. त्यामुळे पर्जन्यमापक यंत्र आणि हवामान यंत्र प्रत्येक गावात बसवणे गरजेचे आहे.

प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये वित्त आयोगाच्या मार्फत पुरेसा निधी असतो. त्याचा वापर करून आधुनिक हवामान केंद्र /पर्जन्यमापक घेणे सहज शक्य होते, त्यासाठी प्रशिक्षण कृषी विभागामार्फत देता येईल.

मागील १० वर्षांपासून हिवरे बाजार येथे दरवर्षी ऑक्टोबर महिन्यात पाण्याचा ताळेबंद मांडला जातो. त्यानुसार उपलब्ध पाण्यावर पिकांचे योग्य नियोजन केले जाते. येथे शालेय विद्यार्थी पाणी मोजतात आणि त्याचा ताळेबंद सादर करतात. हिवरे बाजार गावाला जे जमले ते आपल्याला का नाही जमणार?

दुष्काळाच्या शाश्‍वत व्यवस्थापनासाठी...

दुष्काळाचे सातत्याने दोन हात करण्यासाठी पंचायतींनी सज्ज असणे गरजेचे आहे. यासाठी आपल्या गावासाठी किती पाणी उपलब्ध आहे आणि किती पाणी आवश्यक आहे याचा ताळेबंद वर्षातून किमान दोन वेळा मांडावा. पहिला ताळेबंद हा सुमारे ऑक्टोबरच्या आसपास मांडला पाहिजे, ज्या वेळेस पाऊस परतीच्या वाटेवर असतो आणि दुसरा ताळेबंद हा मार्च-एप्रिलच्या आसपास मांडला जाणे आवश्यक आहे. ज्या वेळेस उन्हाची तीव्रता अधिक असते.

महाराष्ट्रातील २८,००० ग्रामपंचायतींनी आपल्या गावाच्या पाणलोटानुसार पाण्याची उपलब्धता आणि पाण्याचा वापर याचा सातत्याने ताळेबंद मांडावा.

आपल्याकडे असलेल्या पाण्याच्या अनुरूप आपली पीक पद्धतीचा अवलंब करावा. तृणधान्य, भरडधान्यांच्या उत्पादनांचे पारंपरिक प्रदेश होते, तेथे तेच पीक ठेवणे गरजेचे आहे अधिक पाण्याचे पीक घेणे हे पाण्याचा ताळेबंद कोलमडण्याचे लक्षण आहे.